महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये साखर कारखानदारीचे योगदान मोठे आहे. काँग्रेस राजवटीत साखर चळवळीच्या माध्यमातून काँग्रेसने ग्रामीण जनाधार राखून ठेवण्यासाठी सत्ता केंद्रे उभी केली. आणि गेल्या ५० वर्षात काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाने उभारलेली अभेद्य तटबंदी आता कोसळली आहे. जागो जागी युतीचे भगवे निशाण शिलेदारांनी फडकावले आहे. यंदाच्या निवडणुकीत आघाडीचा गड राहील का नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही महिन्यात मोठ्या घडामोडी घडल्या भाजपने मेगा भरती केली. आणि त्यामध्ये बरेच मोठे मासे गळाला लागले तर बरेच सत्तेसाठी आपोआप आले. यांमध्ये राजकारणाचे प्रमुख केंद्र म्हणून राष्ट्रवादी-काँग्रेस ने आजवर खुबीने वापरलेल्या साखर कारखान्यांवर सेना-भाजप युतीने आपले लक्ष अधिक केंद्रित केले. आणि बऱ्याच मोठ्या साखर सम्राटांना आपल्या छावणी मध्ये घेऊन आपला हेतू साध्य करून घेतला. पश्चिम महारष्ट्रात एक काळ असा होता की साखर कारखानदारीच्या रुबाबाने ग्रामीण नेतृत्वाला इतकी भुरळ टाकली की, आमदारकी नको, पण कारखान्याचे अध्यक्षपद दया, अशी मागणी नेते मंडळी करायचे. पण आता देशाचेच राजकीय समीकरण बदलले आहे. गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत भाजप ची सत्ता येत असल्यामुळे बरेच साखर सम्राट युती च्या झेंड्याखाली येणे पसंद करत आहेत. यामुळे आघाडीला आता अस्तित्व टिकवण्यासाठी झगडावे लागणार आहे.
यंदा महाराष्ट्रातील गाळपासाठी सज्ज होणाऱ्या ११४ कारखान्यांचा विचार करता युतीच्या झेंडा घेतलेलल्या साखर सम्राटांमुळे ४४ साखर कारखान्यांवरती भगवा डौलाने फडकत आहे. महाराष्ट्रातील ११४ कारखान्यांच्या हंगाम अंतर्गत प्रतिवर्षी साडेसहा कोटी टन उसाचे गाळप होते आणि त्यातील तब्बल ३० हजार कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल केवळ पश्चिम महाराष्ट्रात होते. युतीने याच अर्थकारणाची नाडी पकडल्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला खूप झगडावे लागणार आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
