पुणे: चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ द्वारा गन्ना मूल्य निर्धारण के मुद्दे को हल करने के लिए किसान संगठनों और चीनी मिलों के प्रतिनिधियों के बीच मंगलवार को बुलाई गई बैठक बेनतीजा रही। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन और सांगली और सतारा जिलों के अन्य संगठन इस बात से नाराज हैं कि, मिलों ने गन्ना मूल्य की घोषणा किए बिना ही पेराई शुरू कर दी है। सांगली और सातारा जिले के संगठन एक किश्त में एफआरपी राशि का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। कोल्हापुर जिले की मिलों ने पहले ही घोषणा की है कि, वे किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) का एकही किश्त में भुगतान करेंगे।
टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक, पुणे में बैठक में शामिल स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के सांगली जिलाध्यक्ष महेश खराडे ने कहा, सांगली और सतारा जिले में कुछ गिनी चुनी मिलों के अलावा, किसी भी मिल ने गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं की है, लेकिन मिलों द्वारा क्रशिंग शुरू हो गई है। कानून के अनुसार, मिलों के लिए किसानों को एफआरपी के बराबर राशि का भुगतान करना अनिवार्य है, हालांकि, कई मिलों ने कीमतों की घोषणा नहीं की है, इसलिए वे कम भुगतान कर सकती हैं।
अब किसान संगठनों द्वारा मिलों तक गन्ने की ढुलाई को हिंसक रूप से बाधित किया जा रहा है। अब चूंकि पुणे में हुई बैठक बेनतीजा रही, इसलिए किसान संगठनों द्वारा आंदोलन को तेज करने की संभावना है।
खराडे ने कहा की हम स्थानीय श्रमिकों के साथ एक बैठक करेंगे। यह निश्चित रूप से, आंदोलन जो कुछ मिलों तक सीमित था, अब दोनों जिलों की सभी मिलों तक बढ़ाया जाएगा। मिलों को गन्ना काटने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
