पुणे : तत्कालीन भाजप सरकारने साखर कारखान्याबरोबर वीज खरेदी करार विलंबाने केला. दरही कमी केला. त्यामुळे त्याचा मोठा फटका घोडगंगा साखर कारखान्याला सहन करावा लागला आहे. या संकटातून कारखान्याला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असे प्रतिपादन कारखान्याचे अध्यक्ष ऋषिराज पवार यांनी केले. न्हावरे (ता. शिरूर) येथील रावसाहेब दादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याची ३२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा खेळीमेळीत झाली.
अध्यक्ष ऋषिराज पवार म्हणाले की, साखर कारखानदारी तसेच इथेनॉलबाबत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी घेतलेले निर्णय साखर कारखान्यांना लाभदायी ठरणार आहेत. कारखान्याला राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून १०७ कोटींचे एनसीडीसीच्या धर्तीवर दीर्घ मुदतीचे कर्ज मिळेल. भविष्यात घोडगंगा कारखाना इथेनॉल निर्मितीवर भर देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी विद्या सहकारी बँकेचे संचालक महेश ढमढेरे यांनी कारखान्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. कारखान्याचे उपाध्यक्ष पोपटराव भुजबळ यांनी स्वागत केले. कार्यकारी संचालक प्रवीण शिंदे यांनी मागील सभेचे इतिवृत्त व विषय पत्रिकेचे वाचन केले. कार्यकारी संचालक प्रवीण शिंदे यांनी लेखापरीक्षण अहवालातील दोष दुरुस्ती संदर्भातील माहिती दिली. मंगेश ढवळे यांनी सूत्रसंचलन केले. संचालक विश्वास ढमढेरे यांनी मानले. यावेळी आमदार अशोक पवार, ‘घोडगंगा’चे ज्येष्ठ संचालक दादा पाटील फराटे, प्रा. सुभाष कळसकर, सागरराजे निंबाळकर, सरपंच सोमनाथ बेंद्रे, शशिकांत जगदाळे, प्रा गुडे, भाऊसाहेब भोसले, सचिन मचाले, दत्तात्रय फराटे, शंकरराव फराटे उपस्थित होते.
