चीनी श्रमिक चाहते है वेतन में बढ़ोतरी; 28 अगस्त को प्रदर्शन की चेतावनी

पुणे: चीनी मंडी

वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाओं पर चर्चा करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति के गठन की मांग को लेकर महाराष्ट्र के चीनी क्षेत्र के श्रमिकों ने 28 अगस्त को राज्य चीनी आयुक्त के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने की धमकी दी है। महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष तात्यासाहेब काले ने कहा कि, श्रमिकों का वेतन समझौता 31 मार्च, 2019 को समाप्त हो गया और तब से वे सरकार से एक त्रिपक्षीय समिति गठित करने के लिए कह रहे हैं। श्रमिकों ने समय-समय पर एक नई समिति के गठन के लिए सरकार को लिखा है, हालांकि, फाइल सीएम कार्यालय में अभी भी पड़ी है। सरकार का ध्यान खींचने के लिए श्रमिकों ने 28 अगस्त को आयुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने की धमकी दी है।

…क्या है चीनी श्रमिकों की प्रमुख मांगे

काले ने कहा, वर्तमान स्थिति गंभीर है, क्योंकि मजदूरों को 2 से 10 महीने तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। हम नए वित्तीय वर्ष में मजदूरी में 40% की बढ़ोतरी की भी मांग कर रहे हैं। हाल ही में, काले और सचिव नितिन पवार के नेतृत्व में महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ से मुलाकात की और मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। श्रमिकों की अन्य मांगों में काम के घंटे के आधार पर अतिरिक्त वेतन, वेतन वृद्धि समझौते पर 5,000 रूपये तक मौसमी बढ़ोतरी, 50 रूपये की रात भत्ता, 400 रूपये का मासिक धुलाई भत्ता, 600 रूपये का मासिक चिकित्सा भत्ता, मासिक शिक्षा भत्ता 500 रूपये, महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व छुट्टियाँ शामिल है।

न्यूनतम सैलरी 1 अप्रैल, 2019 से तय की जानी चाहिए…

गायकवाड़ ने कहा कि, एक त्रिपक्षीय समिति के गठन का मामला चीनी आयोग के दायरे में नहीं है, क्योंकि यह उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग से संबंधित था।काले ने कहा, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पहले वेतन समितियों की सिफारिशों के अनुसार, चीनी और संबद्ध उद्योगों के साथ जुड़े श्रमिकों के वेतन और पदों को तय किया जाना चाहिए। उन्हें उनके ग्रेड के अनुसार वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि, उनकी न्यूनतम सैलरी 1 अप्रैल, 2019 से तय की जानी चाहिए और उन्हें उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग के श्रमिकों के लिए जारी सरकारी आदेश के अनुसार वेतन में 40% बढ़ोतरी मिलनी चाहिए।

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