निर्यातीसाठी अतिरिक्त साखर उपलब्ध असल्याची पाकिस्तान शुगर मिल्स असोसिएशनची माहिती

लाहोर : पाकिस्तानमध्ये २.० मिलियन टन साखरेचा अतिरिक्त साठा आहे, असे साखर उद्योगाने स्पष्ट केले आहे. हा साखर साठा केवळ स्थानिक खप नव्हे तर निर्यातीसाठीही पुरेसा असल्याचे सांगण्यात आले. पाकिस्तान शुगर मिल्स असोसिशएनने (PSMA) देशात सद्यस्थितीत फक्त ०.४ मिलियन टन साखर अतिरिक्त असल्याचा वाणिज्य मंत्रालयाचा दावा फेटाळून लावला आहे. याबाबत प्रवक्त्याने सांगितले की, उद्योग आणि उत्पादन मंत्रालय आणि वाणिज्य मंत्रालयाकडे उपलब्ध डेटानुसार देशात २.० मिलियन टन अतिरिक्त साठा उपलब्ध आहे.

PSMA च्या प्रवक्त्याने सांगितले की, साखर सल्लागार बोर्डाच्या आधिच्या बैठकीतील कार्यवृत्तानुसार, जवळपास ७.८ मिलियन टन साखरेचे उत्पादन आधीच करण्यात आले आहे. जर अतिरिक्त साखरेत बीटपासून उत्पादित करण्यात आलेली साखर गृहित धरली तर गेल्या हंगामाच्या अखेरपर्यंतची ८.१ मिलियन टन साखर उपलब्ध आहे. दर महिन्याला ०.५ मिलियन टन साखरेचा देशातील खप गृहित धरला तर वर्षासाठी ६.१ मिलियन टन साखर पुरेशी होते. या आकडेवारीनुसार देशात २० मिलियन टन अतिरिक्त साखर उपलब्ध आहे असा दावा त्यांनी केला.

प्रवक्त्याने सांगितले की, सध्याची आकडेवारी सध्याच्या हंगामातील सरासरी खपावर आधारित आहे. ती पूर्णपणे साखर कारखान्यांकडे उपलब्ध असलेल्या अंतिम स्टॉकवर आधारित आहे. तर स्टॉकिस्ट आणि किरकोळ विक्रेत्यांकडे पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. कमी अतिरिक्त साखर साठा असल्याचा मंत्रालयाचा दावा पूर्णपणे निराधार आहे. त्यांनी सांगितले की, साखर सल्लागार बोर्डाच्या आधीच्या बैठकीत, १४ एप्रिल २०२२ रोजी प्रांतांचे ऊस आयुक्त आणि संबंधीत मंत्रालयांनी ही आकडेवारी प्रमाणित केली आहे. याशिवाय, प्रवक्त्यांनी सांगितले की, फेडरल बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यूने (एफबीआर) एक अतिशय कुशल ट्रॅक अँड ट्रेस सिस्टिम स्थापन केली आहे. त्याच्या माध्यमातून एफबीआरच्या सोबत अत्याधुनिक प्रमाणित डेटा उपलब्ध आहे. वाणिज्य मंत्रालयाकडून देण्यात आलेली साखर साठ्याची आकडेवारी अवास्तव आहे.

PSMA च्या प्रवक्त्याने शंकार उपस्थित केली की उशीरा निर्णय घेतल्यास पाकिस्तानमध्ये पुन्हा २०१७ सारखी स्थिती निर्माण होवू शकते. तेव्हाही उद्योगाकडे अतिरिक्त साखर साठा होता. मात्र, PSMA ने आंतरराष्ट्रीय किमती अधिक असताना साखर निर्यातीस परवानगी दिली नव्हती. उशीरा निर्णय घेतला गेल्याने आंतरराष्ट्रीय किमती घसरल्या आणि उत्पादन खर्च वसूल करण्यासाठी निर्यात अनुदान द्यावे लागले होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here