केंद्र सरकारने यावर्षी साखर निर्यात कोट्यामध्ये कपात केली. त्यानंतर साखरेच्या दराने उसळी घेतली आहे. अशात भारतीय साखर कारखानदारांनी परदेशी खरेदीदारांना ४,००,००० टन साखर पुरवठ्याबाबत करार करण्याबाबत चर्चा सुरू केली आहे. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या निर्यातदार देशातील कारखानदारांनी पुन्हा कराराची चर्चा सुरू केल्याने जागतिक किमतींमध्ये सुधारणा होऊ शकते. यापूर्वी कारखान्यांनी ऑगस्टच्या अखेरीस व्यापाऱ्यांना साखर विक्री करण्यास सुरुवात केली होती. जवळपास २० लाख टन साखर निर्यातीचे करार केले होते. केंद्र सरकारने या महिन्याच्या सुरुवातीला ६ मिलियन टन साखर निर्यात कोटा मंजूर केला आहे.
टीव्ही९हिंदीने दिलेल्या वृत्तानुसार, मुंबईतील व्यापाऱ्यांनी सांगितले की, काही कमकुवत कारखान्यांनी आधी करारावर स्वाक्षरी केली होती. मात्र, आता ते कराराचा सन्मान करत नसल्याचे दिसते. जोपर्यंत खरेदीदार जादा जराबाबत पुन्हा चर्चा करण्यास तयार होणार नाही, तोपर्यंत करार डिफॉल्ट करण्याची भूमिका या कारखानदारांनी घेतली आहे. त्याचा विपरीत परिणाम दिसून येत आहे. मुंबईतील आणखी एका डिलरनी सांगितले की, दोन महिन्यपूर्वी पश्चिम महाराष्ट्र आणि शेजारील कर्नाटक राज्यातील कारखान्यांनी प्रती टन ३४,००० रुपये ($ ४२०) साखर विक्री केली होती. मात्र, आता दर ३७,००० रुपयांवर गेला आहे. त्यामुळे काही कारखाने करारापासून दूर जावू लागले आहेत. सद्यस्थितीत भारतीय कारखान्यांनी नोव्हेंबर ते फेब्रुवारीदरम्यान ४० लाख टन साखर निर्यात करण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
