नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 2020-21 सीजन में 6 मिलियन टन चीनी निर्यात के लिए अब तक मिलो को सब्सिडी में 1,800 करोड़ रूपये की मंजूरी दी है। सरकार को पिछले तीन सत्रों के दौरान अधिशेष स्टॉक को कम करने और नकदी की कमी से जूझ रही चीनी मिलों को गन्ना किसानों को समय पर भुगतान करने में मदद करने के लिए निर्यात सब्सिडी की पेशकश करनी पड़ी थी।
Livemint.com में प्रकाशित खबर के मुताबिक, खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को कहा की, “चालू सीजन के लिए निर्यात सब्सिडी के लिए लगभग 3,500 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया गया था। जिसमें से 1,800 करोड़ रूपये सब्सिडी दावों के निपटान पर खर्च किए गए हैं। बाकी आवंटित सब्सिडी का भुगतान जल्द ही मिलों को कर दिया जाएगा, जब वित्त मंत्रालय से धनराशि जारी हो जाएगी।”
मिलों ने 2020-21 सत्र के लिए अनिवार्य 60 लाख टन के पूरे कोटे का निर्यात पहले ही कर लिया है। मिलों ने मजबूत वैश्विक रुझानों का फायदा उठाकर बिना सब्सिडी के चीनी का निर्यात भी किया है।
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