लखनौ : उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना आपल्या शेतांमध्ये आणि पिकांवर खतांची फवारणी करण्यासाठी कृषी समित्या आणि स्व सहाय्य समुहांना ४० टक्के अनुदानावर ८८ ड्रोन देण्याची योजना तयार केली आहे. पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांचे समूह, सहकारी समित्या आणि कृषी पदवीधर अनुदानास पात्र असतील. ते शेतकऱ्यांना भाड्याने ड्रोन देऊ शकतील.
कृषी विभागाचे उप संचालक गिरीश चंद्र यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला सांगितले की, या तंत्रासोबत ७५ जिल्ह्यांतील एका मोठ्या क्षेत्रावरील काम करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात ८८ ड्रोन देण्यात येणार आहेत.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, एक ड्रोन १०-१२ किलो नॅनो (तरल) युरिया अथवा किटकनाशक घेऊन जाण्यास सक्षम आहे आणि १० मिनिटात आठ बिघा जमिनीतील उसावर औषधांची फवारणी केली जाते. ड्रोन पिकांमुळे उत्पादन खर्च आणि वेळ दोन्ही कमी होतो. गेल्या वर्षी बिजनौर जिल्ह्यात ऊस विभागाकडून नॅनो युरियाचे पहिल्यांदा परिक्षण करण्यात आले होते. कृषी विभागाचे संयुक्त संचालक जे. पी. चौधरी यांनी सांगितले की, प्रत्येक ड्रोनसाठी ७-१० लाख रुपयांदरम्यान खर्च येतो. सरकार लाभार्थ्यांना ४० टक्के अनुदान देईल. शेतकरी पिकांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी नव्या, उच्च तंत्राचा वापर करण्यास सक्षम आहेत. ड्रोन उभ्या पिकावर खते आणि किटकनाशकांची फवारणी करू शकते.
