लखनौ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ऊस विभागाला १०० दिवसांत ८ हजार कोटी आणि सहा महिन्यांत १२ हजार कोटी रुपयांची ऊस बिले देण्याचे उद्दीष्ट दिले आहे. कारखान्याला १४ दिवसांत ऊस बिले देण्यास सरकार कटीबद्ध आहे असे त्यांनी सांगितले. त्यासाठी सर्व ते प्रयत्न केले जातील. योगी यांनी बुधवारी मंत्री परिषदेसमोर कृषी क्षेत्राचे सादरीकरण केले. ते म्हणाले, पंतप्रधान किसान सन्मान निधीत शेतकऱ्यांची नावे गायब आहेत. त्यामुळे मोहीम राबवून डेटा सुधारणा केला जाईल. अपात्र शेतकऱ्यांकडून वसुलीही केली जाईल. एक्स्प्रेस वेच्या लगत जागा निश्चित करून नवी मंडई तयार करण्यात येईल. मंडयांमध्ये पीपीपी मॉडेलवर प्रोसेसिंग युनिट लावले जाणार आहेत.
याबाबत दैनिक जागरणमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, मुख्यमंत्री म्हणाले की, पाच वर्षामध्ये पर्यावरण अनुकूल कृषी व्यवस्था तयार केली जाईल. अन्नधान्य तथा पोषण सुरक्षा केली जाईल. पिक विमा योजनेचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देशही यावेळी त्यांनी दिले. शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती केली जाईल. गंगा नदीच्या काठावरील जिल्ह्यांत नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना राबविल्या जातील. विकासाच्या स्तरावर ५००-१००० हेक्टर क्षेत्रफळावर क्लस्टर स्थापन करण्यात येणार आहे. बिलासपूर, रामपूर, सेमीखेडा, बरेली, पुरनपूर, पिलिभीत या सहकारी साखर कारखान्यांचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले.
