नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सर्व राज्यांमध्ये राजकीय पक्षांकडून चालवल्या जाणाऱ्या “मोफत” योजनांवर कडक टीका केली आणि सार्वजनिक अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या त्यांच्या परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले की, ‘मोफत’ योजनांद्वारे संसाधनांचे वितरण करण्याऐवजी, राजकीय पक्षांनी नियोजित धोरणे तयार करावीत, ज्यात लोकांचे जीवन सुधारण्यासाठी योजना सादर केल्या पाहिजेत, जसे की बेरोजगारी योजना.
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, इतक्या मोठ्या प्रमाणात ‘मोफत’ योजना सुरु केल्याने देशाच्या आर्थिक विकासात अडथळा येईल. सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले, राज्ये आर्थिक तुटीत चालत आहेत तरीही ते अजूनही ‘मोफत’च्या योजना सुरुच करत आहेत. त्यापेक्षा तुम्हाला एका वर्षात गोळा केलेल्या महसुलापैकी २५ टक्के राज्य विकासासाठी का वापरता येत नाही?, असा सवालही उपस्थित केला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘मोफत’ हा विषय कोणत्याही एका राज्यापुरता मर्यादित नाही तर देशातील सर्व राज्यांशी संबंधित आहे. न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, आम्ही एका राज्याबद्दल बोलत नाही आहोत, ते सर्व राज्यांशी संबंधित आहे. हा नियोजित खर्च आहे. तुम्ही बजेट प्रस्ताव का देत नाही आणि असे का सांगत नाही की हा बेरोजगारीवरील खर्च आहे?”
भारतात निवडणुका जिंकण्यासाठी ‘मोफत’ योजना आता एक महत्त्वाची रणनीती बनली आहे. इक्विटास इन्व्हेस्टमेंट्सच्या एका अहवालात राजकीय पक्ष मते मिळविण्यासाठी कल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मतदारांसाठी लागू केल्या जाणाऱ्या ‘मोफत’ योजनांवर कसे अवलंबून आहेत , यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. त्यात म्हटले आहे की, कल्याणकारी योजना आणि ‘फुकट भेटवस्तू’ हे राजकीय सत्ता मिळवण्याचे नवे चलन बनले आहे. (एएनआय)
