नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने एक एप्रिलपासून देशभरात २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई-२०)ची विक्री अनिवार्य केली आहे. त्याचा किमान संशोधन ऑक्टेन क्रमांक (रॉन) ९५ असणे आवश्यक असेल. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, बहुतांश राज्यांमध्ये आधीच ई -२० पेट्रोल विकले जात आहे. शिवाय, २०२३-२५ पासून भारतात निर्मिती केली जाणारी बहुतेक वाहने ई-२० वर चालण्यासाठी डिझाइन केलेली आहेत. केंद्र सरकारचे हे पाऊल शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर मानले जात आहे.
इथेनॉलच्या वाढत्या मागणीमुळे ऊस, मका आणि इतर कृषी उत्पादनांचा वापर वाढेल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल. उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. केंद्र सरकारच्या मते, २०१४-१५ पासून आतापर्यंत इथेनॉल मिश्रणाद्वारे देशाने १.४० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त परकीय चलन वाचवले आहे. उच्च ऑक्टेन इंधनाचा पर्यावरणासाठी मोठा फायदा होईल. जेव्हा इंधन अधिक नियंत्रित पद्धतीने जाळले जाते, तेव्हा ते कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मदत करू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, २०२३ ते २०२५ दरम्यान उत्पादित होणारी बहुतेक वाहने ई-२० पेट्रोलशी सुसंगत आहेत आणि त्यांना कोणत्याही मोठ्या तांत्रिक समस्यांचा सामना करावा लागण्याची अपेक्षा नाही. तथापि, जुन्या वाहनांमध्ये इंधन कार्यक्षमतेत तीन ते सात टक्क्यांनी थोडीशी घट होऊ शकते. मंत्रालयाने ९५ च्या संशोधन ऑक्टेन क्रमांक (रॉन) सह ई-२० मिश्रित पेट्रोलची विक्री अनिवार्य करून वाहन इंजिनचे आयुष्यमान टिकवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
