नवी दिल्ली : इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी आणि विस्तार करण्यासाठी सरकारने अधिसूचित केलेल्या इथेनॉल व्याज अनुदान योजनेचा लाभ घेतलेल्या एकूण ३८ इथेनॉल डिस्टिलरीज कार्यरत होण्याची शक्यता आहे. ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाकडील आकडेवारीनुसार, या डिस्टिलरीजची अंदाजे वार्षिक क्षमता सुमारे १६९ कोटी लिटर आहे.
भारतात ३० जून २०२५ पर्यंत, वार्षिक १,८२२ कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादन करणाऱ्या डिस्टिलरीज आहेत, यात इथेनॉल पुरवठा वर्ष (ईएसवाय) २०२४-२५ दरम्यान ४९९ डिस्टिलरीजची भर पडेल. देशात ३९६ कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादन क्षमतेसह महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेश ३३१ कोटी लिटर क्षमतेसह द्वितीय आणि कर्नाटक २७० कोटी लिटर उत्पादन क्षमतेसह तृतीय स्थानावर आहे.
इथेनॉल व्याज अनुदान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या इथेनॉल डिस्टिलरीजची राज्यवार माहिती अशी…
राज्य डिस्टिलरीजची संख्या अंदाजित वार्षिक क्षमता (कोटी लिटर)
आंध्र प्रदेश २ १५
बिहार १ २
गुजरात १ ८
कर्नाटक ५ १७
मध्य प्रदेश ३ १३
महाराष्ट्र ८ १३
ओडिशा ५ २०
पंजाब २ ९
राजस्थान २ २५
उत्तर प्रदेश ८ ४४
पश्चिम बंगाल १ ३
एकूण ३८ १६९
(माहिती स्रोत: ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय)
ईबीपी कार्यक्रमांतर्गत निश्चित केलेले मिश्रण लक्ष्य साध्य करण्यासाठी देशात इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने, सरकारने जुलै २०१८ ते एप्रिल २०२२ पर्यंत विविध इथेनॉल व्याज अनुदान योजना अधिसूचित केल्या आहेत. सरकार या इथेनॉल व्याज अनुदान योजनांतर्गत, उद्योजकांना देशभरात नवीन डिस्टिलरीज (मोलॅसेसवर आधारित, धान्यावर आधारित आणि दुहेरी-खाद्यावर आधारित) स्थापन करण्यासाठी किंवा विद्यमान डिस्टिलरीज (मोलॅसेसवर आधारित, धान्यावर आधारित आणि दुहेरी-खाद्यावर आधारित) विस्तारित करण्यासाठी मदत करत आहे.
बँका/वित्तीय संस्थांनी दिलेल्या कर्जांवर वार्षिक ६ टक्के दराने किंवा बँका/वित्तीय संस्थांनी आकारलेल्या व्याजदराच्या ५० टक्के यापैकी जे कमी असेल ते व्याज अनुदान केंद्र सरकार पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी देत आहे. यामध्ये एक वर्षाचा मोरेटोरियम कालावधी समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, ज्यांना इथेनॉल व्याज अनुदान योजनेचा लाभ मिळालेला नाही अशा सध्या निर्माणाधीन असलेल्या इथेनॉल डिस्टिलरीजकडून अधिक क्षमता वाढण्याची अपेक्षा आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप पुरी यांनी अलीकडेच घोषणा केली की भारताने २०२५ पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे लक्ष्य यशस्वीरित्या साध्य केले आहे. हे लक्ष्य त्याच्या आधीच्या लक्ष्यापेक्षा पाच वर्षे अलिकडे आहे. या उल्लेखनीय वाढीमुळे देशाचे आयात केलेल्या कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत झाली आहे. त्यामुळे परकीय चलनात १.३६ लाख कोटी रुपयांची लक्षणीय बचत झाली आहे.
पुरी म्हणाले की, या कालावधीत, डिस्टिलरीजना १.९६ लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्यामुळे जैवइंधन उद्योगाच्या विस्ताराला चालना मिळाली आहे, तर १.१८ लाख कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ग्रामीण उत्पन्नात वाढ झाली आहे आणि कृषी अर्थव्यवस्था मजबूत झाली आहे. या बदलाचा पर्यावरणीय परिणाम देखील लक्षणीय आहे, स्वच्छ इंधनाचा अवलंब केल्याने ६९८ लाख टन CO₂ उत्सर्जन कमी झाले आहे.
