नवी दिल्ली: चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्री (CTI) ने अमेरिकेच्या अलिकडच्या टॅरिफ वाढीच्या योजनांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे आणि असा इशारा दिला आहे की भारतीय वस्तूंवर ५०% पर्यंत शुल्क वाढवल्याने भारताच्या निर्यात आधारित व्यवसायावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. ‘सीटीआय’चे अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून अमेरिकेतून आयात केलेल्या वस्तूंवर प्रत्युत्तरात्मक टॅरिफ लादण्यासह जलद आणि धोरणात्मक कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे.
गोयल यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे की, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वी भारतीय आयातीवर २५% टॅरिफ जाहीर केल्यानंतर, आता २७ ऑगस्टपासून ते दुप्पट करून ५०% करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या अचानक केलेल्या वाढीमुळे भारतीय निर्यातदार आणि उत्पादकांमध्ये, विशेषतः ज्यांच्याकडे चालू शिपमेंट आहेत किंवा ज्यांच्याकडे ऑर्डरची पुष्टी झाली आहे, त्यांच्यामध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे.
“व्यापारी द्विधा मनस्थितीत आहेत. आधीच पाठवलेल्या किंवा अमेरिकेत पोहोचण्याच्या मार्गावर असलेल्या वस्तूंचे काय होईल?”, असे गोयल म्हणाले. २०२४ मध्ये भारताने अमेरिकेला स्टील उत्पादने, यंत्रसामग्री आणि ऑटोमोबाईल भाग यासारख्या १.७ लाख कोटी रुपयांच्या अभियांत्रिकी वस्तू निर्यात केल्या, ज्यावर सध्या १० टक्के कर आकारला जातो. नवीन रचनेनुसार शुल्क २५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल, ज्यामुळे उत्पादनांच्या किमती वाढतील आणि अमेरिकन बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता कमी होईल.
“उदाहरणार्थ, १०० डॉलर्सची वस्तू जी सध्या शुल्क आकारल्यानंतर ११० डॉलर्सला विकली जाते, ती आता १२५ डॉलर्सची होईल. यामुळे निर्यातीचे प्रमाण १०-१५ टक्क्यांनी कमी होऊ शकते,”असे गोयल म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की इतर क्षेत्रांमध्येही असेच परिणाम अपेक्षित आहेत. गेल्या वर्षी ९०,००० कोटी रुपयांच्या वस्तू निर्यात करणाऱ्या आणि सध्या १० टक्के शुल्क आकारणाऱ्या रत्ने आणि दागिने क्षेत्रालाही धोका आहे. १० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंतच्या आयात शुल्कात वाढ होत असून, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र – ज्यांच्या निर्यातीवर १.२५ लाख कोटी रुपयांचा कर फक्त ०.४१ टक्के होता – नवीन आयात शुल्क लागू झाल्यास त्यांच्या खर्चात वाढ होईल.
इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र, विशेषतः स्मार्टफोन्सना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते. “१०० डॉलर्सचा स्मार्टफोन सध्या अमेरिकेत १००.४१ डॉलर्सला येतो. २५ टक्के आयात शुल्कामुळे आता त्याची किंमत १२५ डॉलर्स होईल – हा या क्षेत्रासाठी मोठा धक्का आहे,” असे गोयल यांनी नमूद केले. औषध उद्योगालाही तोटा सहन करावा लागणार आहे. भारताने २०२४ मध्ये शून्य आयात शुल्कासह अमेरिकेला ९२,००० कोटी रुपयांची औषधे निर्यात केली. प्रस्तावित २५ टक्के आयात शुल्क लागू केल्यास, भारतीय औषधे लक्षणीयरीत्या महाग होतील, ज्यामुळे व्हिएतनामसारख्या प्रतिस्पर्धी राष्ट्रांना बाजारपेठेतील हिस्सा काबीज करण्याची संधी मिळेल. हे फक्त व्यवसायातील तोट्यांबद्दल नाही; तर नोकऱ्यांबद्दल आहे. हजारो भारतीय कंपन्या अमेरिकेत निर्यात करतात, लाखो नोकऱ्या धोक्यात आहेत, असा इशाराही गोयल यांनी दिला.
सीटीआयने भारत सरकारला ठाम भूमिका घेण्याचे आवाहन केले आहे. गोयल यांनी शिफारस केली आहे की भारताने जर्मनी, यूके, सिंगापूर आणि मलेशियासारख्या पर्यायी बाजारपेठा ओळखाव्यात जिथे भारतीय अभियांत्रिकी वस्तूंची मागणी वाढत आहे. त्यांनी अमेरिकेच्या आयातीवरील भारताचे अवलंबित्व कमी करण्याचे आवाहन देखील केले. भारत सध्या अमेरिकेतून मोठ्या प्रमाणात वस्तू आयात करतो, ज्यात खनिजे, मौल्यवान दगड, दागिने, नाणी, धातू, अणुभट्ट्या आणि घटक, इलेक्ट्रिकल आणि ऑप्टिकल उपकरणे, प्लास्टिक, रसायने, काजू, सुकामेवा, लोखंड आणि स्टील यांचा समावेश आहे. “भारताने इतर जागतिक पुरवठादारांचा शोध घ्यावा आणि अमेरिकन वस्तूंवरील अवलंबित्व कमी करावे,” असे गोयल म्हणाले.
