पुणे : केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाकडून (एनसीडीसी) महाराष्ट्र शासनामार्फत खेळत्या भांडवलासाठी मार्जिन मनी म्हणून राज्यातील ६ साखर कारखान्यांना सुमारे ७९८ कोटी ४० लाख रुपयांइतके कर्ज मंजूर झाले आहे. त्यामध्ये कोल्हापूरमधील तीन आणि सांगली, अहिल्यानगर, बीडमधील प्रत्येकी एका कारखान्याचा समावेश आहे. दरम्यान, ‘एनसीडीसी’च्या कर्जासाठी अद्याप राज्यातील ८ साखर कारखाने सुमारे १,८५२ कोटींच्या कर्ज मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
‘एनसीडीसी’ने राज्यातील ३२ साखर कारखान्यांना सुमारे ४ हजार ३५५ कोटी रुपयांइतके कर्ज दिलेले होते. ज्या कारणासाठी कर्ज रक्कम दिली, त्याच कारणासाठी तिचा विनियोग व्हायला हवा, या अटींमध्ये कारखान्यांकडून कर्जाच्या विनियोगात गंभीर बाबी असल्याचा मुद्दा त्यांच्याकडील तपासणीत आढळला. त्याचा तत्काळ अहवाल महाराष्ट्र सरकारने द्यावा, तोपर्यंत उर्वरित १४ साखर कारखान्यांच्या २,६५० कोटी ५४ लाख रुपयांच्या कर्ज मागणीच्या प्रस्तावावरील अहवाल येईपर्यंत ‘एनसीडीसी’कडून कर्ज मंजुरीबाबत कोणताच विचार करण्यात आला नव्हता. आता साखर आयुक्तालयाच्या अहवालानुसार, त्यामध्ये गंभीरता नसल्याची बाब कळविण्यात आल्यामुळेच ‘एनसीडीसी’कडून परिपूर्ण प्रस्ताव असलेल्या ६ साखर कारखान्यांना कर्ज मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती साखर आयुक्तालयातील सूत्रांकडून मिळाली.
‘एनसीडीसी’कडून कर्ज मंजूर झालेल्या कारखान्यांची माहिती (रक्कम कोटी रुपयांत). श्री भोगावती सहकारी -कोल्हापूर ११४ कोटी, श्री दूधगंगा-वेदगंगा सहकारी साखर कारखाना बिद्री, – २६७.८०, तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी, पन्हाळा-कोल्हापूर १३९.६३, क्रांती कुंडल डॉ. जी. डी. लाड सहकारी, पलूस-सांगली ७२.५६, मुळा सहकारी साखर कारखाना, नेवासा-अहिल्यानगर १८०.२०, लोकनेते सुंदरराव सोळुंखे सहकारी, धारुर-बीड ३०.२१ मिळून एकूण ७९८ कोटी ४० लाख रुपये कर्जाचा समावेश आहे.
दैनिक ‘पुढारी’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, शासनाने ‘एनसीडीसी’कडे कर्ज मंजुरीसाठी पाठविलेल्या प्रस्तावांवरील निर्णय अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये विविध त्रुटींचा समावेश असल्यामुळेच संबंधित आठ कारखान्यांनी कर्ज मंजुरी रखडल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. त्यामध्ये साखर कारखान्यांनी मागील पाचपैकी तीन ऊस गाळप हंगाम घेणे गरजेचे आहे. त्यात कारखाने बंद राहिल्याची अडचण आहे. काहींचे शासन हमीवरील राज्य सहकारी बँकेचे कर्ज थकीत आहे. केंद्र सरकारकडून वाढीव विस्तारीकरणासाठीचा औद्योगिक उद्योजक मेमोरेंडम तथा आयईएम नसणे यामुळेही मंजुरीला अडथळा आल्याचे सांगण्यात आले.
कर्ज मंजुरी रखडलेल्या कारखान्यांमध्ये प्रामुख्याने श्री रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना-भोकरदन, अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखाना-सातारा, विठ्ठलसाई सहकारी साखर कारखाना-उमरगा, रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकार साखर कारखाना, शिरूर-पुणे, सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना, कुमठे-सोलापूर, कर्मयोगी कुंडलिकराव रामराव पाटील कुकडी-पिंपळगाव-अहिल्यानगर, श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना, भवानीनगर, इंदापूर-पुणे आणि राजगड सहकारी साखर कारखाना, भोर-पुणे यांचा समावेश आहे. म्हणजेच ८ कारखान्यांचा सुमारे १,८५२ कोटी १४ लाख रुपयांचा कर्ज प्रस्ताव अद्याप ‘एनसीडीसी’च्या कर्ज मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.
