काठमांडू: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सरकार से आग्रह किया है कि, वह गन्ना किसानों के देय भुगतान को उनके साथ किए गए समझौते के अनुसार पूरा करने में मदद करे। ‘एनएचआरसी’ ने सरकार को याद दिलाया कि, किसानों को समझौते के 21 दिनों के बीतने के बाद भी बकाये का आंशिक रूप से भुगतान नहीं किया गया है। प्रवक्ता डॉ टीकाराम पोखरेल ने प्रेस नोट जारी की, जिसमें उल्लेख किया गया कि सरकार को उन उद्योगपतियों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है जिन्होंने गन्ना किसानों को भुगतान नहीं किया है। मृत किसान नारायण रे यादव और अन्य किसानों के परिवारों को देय राशि का तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए।
‘एनएचआरसी’ ने आगे सभी पक्षों से किसानों के अधिकारों का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने का आग्रह किया है। मानवाधिकार निकाय ने आगे कहा कि, यह तराई / मधेस के गन्ना किसानों की मांग और संघर्ष के अधिकारों की स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। ‘एनएचआरसी’ के प्रांत कार्यालय ने धनुषा, सरलाही और महतारी जिलों में निरीक्षण का दौरा किया था और जानकारी एकत्र की थी कि क्या सरकार और गन्ना किसानों के बीच 28 दिसंबर का समझौता लागू किया गया था।
