मुकदमेबाजी के डर से चीनी मिलों ने ‘एफआरपी’ भुगतान मानदंडों को बदल दिया…

महाराष्ट्र में विशेष रूप से सूखा प्रवण मराठवाड़ा क्षेत्र में चीनी मिलों ने उत्पादकों को उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) का भुगतान करने में विफल रहने के डर से और  ‘एफआरपी’ भुगतान मानदंडों को लेकर मुकदमे से बचने के लिए अभी से सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। कई मिलें गन्ना बुआई प्रमाणपत्रों में बदलाव कर रहे हैं, जिसपर किसानों को हस्ताक्षर करने की जरूरत है । जिसमे  मिलों द्वारा किसानों को किश्तों में उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) भुगतान स्वीकार करने के लिए कहा जाएगा ।

1966 के गन्ना नियंत्रण आदेश में गन्ना की बिक्री के 14 दिनों के भीतर एफआरपी का भुगतान अनिवार्य है, जिसमें विफलता से किसानों को प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने की उम्मीद है। हालांकि, आज तक ऐसा भुगतान अभी तक बहुत कम हुआ है।  स्वाभिमानी शेतकरी संघटन के नांदेड जिला अध्यक्ष प्रल्हाद इंगोले ने बंबई उच्च न्यायालय के औरंगाबाद खंडपीठ को इस तरह के ब्याज की गणना और भुगतान के लिए अर्जी दायर की थी । इस अर्जी पर फैसला सुनते हुए उच्च न्यायालय ने तत्कालीन चीनी आयुक्त से मामलों को सुनने और फैसला करने के लिए कहा था। जबकि मिलों को ब्याज का भुगतान करने के लिए नहीं कहा गया था, लंबे समय से लंबित एफआरपी बकाया राशि को मंजूरी दे दी गई थी।

कई मुकदमें अभी भी चल रहे है, इसको देखते हुए मिलों ने सुरक्षित खेलना शुरू कर दिया है और किसानों को किस्तों में एफआरपी के भुगतान के लिए अपनी सहमति पर हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के चीनी मिल मालिकों में से कुछ ने कहा कि,  उन्होंने बाद में किसी भी देनदारियों से उन्हें समाप्त करने के लिए अपने गन्ना बागान प्रमाणपत्र में आवश्यक परिवर्तन किए हैं। लातूर के एक मिलर ने कहा, चीनी क्षेत्र में अस्थिरता के कारण, एक ही समय में एफआरपी का भुगतान लगभग असंभव हो गया है। यह बाद में हमें बचाने के लिए किया जा रहा है ।  इंगोले ने इस बारे में मुख्यमंत्री, सहयोग मंत्री के साथ-साथ राज्य के मुख्य सचिव से शिकायत की थी। उन्होंने कहा था की, यह एक गलत अभ्यास है और इसे रोकना है। किसान नेता, जो उच्च न्यायालय में इसी तरह के मामले से लड़ रहे हैं, ने दावा किया था कि इस मामले को देखते हुए पुलिस सुरक्षा के लिए उनके अनुरोधों को पुलिस ने अनदेखा कर दिया था।इस बीच, यहां तक कि वर्तमान क्रशिंग सीजन एक महीने से भी अधिक समय तक पूरा हो जाता है, एफआरपी भुगतान अभी तक बाकी है।

30 नवंबर तक, मिलों द्वारा 360.36 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जबकि एफआरपी के रूप में देय 2497.41 करोड़ रुपये है  ।स्वाभिमानी शेतकरी संघठन के प्रमुख और सांसद राजू शेट्टी ने कहा कि,  सीजन के पहले महीने में गन्ना भुगतान में देरी हुई है, हालांकि, यदि अगले हफ्ते में भुगतान नहीं किया जाता है, तो हम चीनी आयुक्त से मिलों पर क़ानूनी  कार्रवाई की मांग करेंगे  ।