भारतीय मिलों को ब्राजील जो सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, वहाँ सूखे के कारण वैश्विक चीनी की कीमतों में अचानक वृद्धि की उम्मीद है । इसलिए, भारत में इस साल 5 मिलियन टन चीनी निर्यात कोटा हासिल करने का उचित मौका होगा।
नई दिल्ली : चीनी मंडी
सहकारी (को-ओपरेटिव) मिलों ने जो चीनी बैंकों के पास कर्ज के लिए गिरवी रखी है, उसे बिक्री के लिए जारी करने की मांग की है। महाराष्ट्र में सहकारी चीनी मिलों ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के अनुसार ‘कोलैटरल चीनी’ (संपार्श्विक ) की रिहाई के लिए हस्तक्षेप की मांग की है ।
इस कदम का उद्देश्य राज्य से निर्यात को बढ़ावा देना है, जो सब्सिडी भुगतान में अंतर के कारण अटक गई है । जबकि पीएसबी, राज्य केंद्रीय सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों सहित बैंकों ने मौजूदा प्राप्ति और बोर्ड पर मुफ्त (एफओबी) के बीच जो अंतर है (11 रूपये) की मांग की है, जो एक किलोग्राम के बराबर है। मिलें चाहती हैं कि ऋणदाता निर्यात को बढ़ावा देने के लिए संपार्श्विक को जारी करें और यह भी चाहते हैं कि सीजन के अंत में सरकार से सब्सिडी राशि एकत्र की जाए ।
मिलों और बैंकों के बीच झगड़ा पिछले सप्ताह तक जारी रहा, जब राज्य के केंद्रीय सहकारी उधारदाताओं ने बैंकों से सब्सिडी राशि लेने के लिए अतिरिक्त ऋण को मंजूरी देने पर सहमति व्यक्त की। जिला केंद्रीय बैंक और PSB मिलों द्वारा जमानत के रूप में जारी की गई चीनी राशि को जारी करने के लिए सब्सिडी की राशि लेते रहे। संजय खताल (प्रबंध निदेशक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी चीनी फैक्ट्री फेडरेशन) ने कहा की, हमने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को एक दिशानिर्देश जारी करने का आग्रह किया है, जो PSB को राज्य सहकारी बैंकों के समान मॉडल अपनाने का निर्देश दे सकता है। हमने जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों से भी संपर्क किया है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गिरवी चीनी को छोड़ने की मांग रखी है ।
एक बार जिला सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंकों के दिशा-निर्देशों को अपना लेते हैं, तो कुछ 102 मिलों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और वे संचयी रूप से एक और 900,000 टन चीनी का निर्यात करने में सक्षम होंगे। इस प्रकार, 84 चीनी मिलों के साथ समस्याएं बनी हुई हैं, जिनमें से कई पीएसबी के साथ अपनी सूची को गिरवी रख सकते थे। खताल ने कहा, इससे चीनी मिलों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। बैंकों से ऋण उपलब्धता कम होने के कारण महाराष्ट्र से चीनी का निर्यात काफी दबाव में था ।
जानकार सूत्रों ने कहा कि, राज्य सहकारी बैंकों ने चीनी मिलों को एक साल के पुनर्भुगतान के लिए 14% ब्याज पर अतिरिक्त ऋण जारी करने पर सहमति व्यक्त की है। यह मिलों को बढ़ते निर्यात के लिए 11 रूपये किग्रा के मूल्य अंतर को कम करने में मदद करेगा। महाराष्ट्र राज्य में चीनी मिलों ने इस सीजन में अब तक केवल 184,000 टन चीनी निर्यात की है, जो कि न्यूनतम संकेतक निर्यात कोटा (MIEQ) के तहत कुल आवंटित मात्रा 1.5 मिलियन टन है। अब तक, बैंकों के पास गिरवी चीनी को मृत सूची के रूप में माना जाता था। महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ फेडरेशन के तत्वावधान में सहकारी मिलों, राज्य और केंद्र सरकारों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड), भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और अन्य के साथ कई बैठकों का आयोजन किया । इस बीच, उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी मिलों को पूरे क्रेडिट में पीएसबी का बहुत कम योगदान है। अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ (एआईएसटीए) के अध्यक्ष प्रफुल्ल विठलानी ने कहा, चीनी की अतिरिक्त मात्रा में पीएसबी की रिहाई से निश्चित रूप से महाराष्ट्र से इसके निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
…क्या चाहती है चीनी मिलें…
सहकारी चीनी मिले ‘एफएम’ को लिखते हैं कि पीएसबी से गिरवी हुई चीनी को छोड़ा जाए
राज्य सहकारी बैंक मूल्य अंतर को कम करने के लिए मिलों को अतिरिक्त ऋण आवंटित करने के लिए सहमत हैं
इस मिलों के साथ 0.9 मिलियन टन MIEQ कोटा निर्यात हासिल करने में सक्षम हो समस्या 0.6 मिलियन टन MIEQ कोटा के साथ बनी हुई है
वैश्विक चीनी कीमतों में अचानक वृद्धि से चीनी मिलों को शिपमेंट को बढ़ावा देने का अवसर मिलता है
