ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने साखर हंगाम 2022-23 (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) साठी उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर किमतीला (FRP) मंजुरी दिली आहे. 305 रुपये प्रति क्विंटल दर 10.25%, मूळ वसुलीसाठी, क्विंटलमागे 3.05 रुपये प्रीमियम प्रदान करते. 10.25% पेक्षा जास्त वसुलीतील प्रत्येक 0.1% वाढीसाठी 3.05 प्रति क्विंटल आणि एफआरपीमध्ये वसुलीतील प्रत्येक 0.1% घसरणीसाठी 3.05 रुपये प्रति क्विंटल कपात केली आहे. मात्र ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीकोनातून सरकारने ज्या साखर कारखान्यांची वसुली 9.5%. पेक्षा कमी आहे त्यांच्या बाबतीत कोणतीही कपात केली जाणार नाही, असा निर्णय घेतला आहे.. अशा शेतकऱ्यांना उसासाठी आगामी साखर हंगामासाठी( 2022-23) 282.125 रूपये प्रति क्विंटल तर चालू साखर हंगामासाठी ( 2021-22 ) 275.50 रूपये प्रति क्विटल मिळतील.
साखर हंगाम 2022-23 साठी उसाच्या उत्पादनाची A2 + FL किंमत (म्हणजेच वास्तविक भरलेली किंमत आणि कौटुंबिक श्रमाचे मूल्य) 162 रूपये प्रति क्विंटल आहे. एफआरपीची 305 रूपये प्रति क्विंटल किंमत 10.25% च्या वसुली दराने उत्पादन खर्चापेक्षा 88.3% जास्त आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या किंमतीपेक्षा 50% पेक्षा जास्त परताव्याचे आश्वासन मिळते. साखर हंगाम 2022-23 साठी एफआरपी चालू साखर हंगाम 2021-22 पेक्षा 2.6% जास्त आहे.
केंद्र सरकारच्या प्रभावी धोरणांमुळे गेल्या 8 वर्षांत ऊस लागवड आणि साखर उद्योगाने मोठा पल्ला गाठला असून आता या क्षेत्राला स्वयं-शाश्वततेची पातळी गाठण्यात यश आले आहे. सरकारने योग्य वेळी केलेला हस्तक्षेप तसेच साखर उद्योग, राज्य सरकारे, केंद्र सरकारचे विविध विभाग आणि शेतकरी यांच्यातील सहयोगी संबंधांचा हा परिणाम आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे:
देशातील 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणारे सदस्य तसेच साखर कारखाना उद्योग तसेच इतर संबंधित उद्योगांमध्ये कार्यरत असणारे 5 लाख कामगार यांना या निर्णयाचा फायदा मिळणार आहे. 9 वर्षांपूर्वी जेव्हा 2013-14 च्या साखर हंगामात साखरेचा एफआरपी म्हणजे रास्त आणि किफायतशीर दर केवळ 210 रुपये प्रती क्विंटल होता आणि कारखान्यांकडून केवळ 2397 लाख दशलक्ष टन साखर खरेदी केली जात होती. त्या काळी कारखान्यांना विकलेल्या साखरेतून शेतकऱ्यांना केवळ 51,000 कोटी रुपये मिळत होते. मात्र, आता गेल्या 8 वर्षांमध्ये सरकारने एफआरपी मध्ये 34% ची वाढ केली आहे. या वर्षीच्या म्हणजे 2021-22 च्या साखर हंगामात, साखर कारखान्यांनी 1,15,196 कोटी रुपये किंमतीच्या 3,530 लाख टन साखरेची खरेदी केली आहे आणि ही आतापर्यंतची विक्रमी प्रमाणातील खरेदी आहे.
वर्ष 2022-23 च्या म्हणजे येत्या साखर हंगामात, उसाच्या लागवडीखालील क्षेत्र आणि अपेक्षित साखर उत्पादन यांच्यात होणारी वाढ लक्षात घेता, त्या हंगामात साखर कारखान्यांकडून 3600 लाख टन साखरेची खरेदी होईल आणि त्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 1,20,000 कोटी रुपयांचा भक्कम मोबदला मिळेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. शेतकरी हितार्थ केलेल्या उपाययोजनांच्या माध्यमातून सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी वेळेत चुकती केली जातील याची सुनिश्चिती करून घेईल.
(Source: PIB)
