बांगलादेशातील साखरेच्या रिफायनर्सनी बाजारातील साखरेच्या किमती स्थिर ठेवण्याच्या उद्देशाने कच्च्या साखरेच्या आयातीवरील सध्याचे नियामक शुल्क (regulatory duty) माफ करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी कच्च्या साखरेच्या आयातीवरील सिमेंट क्षेत्राच्या शुल्क संरचनेसारख्या विशिष्ट शुल्काच्या सुरुवातीची मागणी केली आहे.
बांगलादेश शुगर रिफायनर्स असोसिएशनने (बीएसआरए) अलीकडेच एका पत्राच्या माध्यमातून वाणिज्य मंत्रालयाकडे यासंबंधीत आवश्यक ती पावले उचलण्याची विनंती केली आहे. असोसिएशनने बांगलादेश बँकेकडून (बीबी) निर्धारित डॉलर दरानुसार आयात उत्पादनांच्या किमती निश्चित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
देशांतर्गत बाजाराला स्थिर ठेवण्यासाठी रिफायनर्स आंतरराष्ट्रीय किमतीवर कच्च्या साखरेची आयात करीत आहेत. साखरेच्या दरात नेहमीच जागतिक बाजारात उतार-चढाव सुरू असतात. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीतील तेजीमुळे कच्च्या साखरेच्या आयातीवर अधिक शुल्क द्यावे लागत आहेत. त्यामुळे असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार प्रत्येक रिफायनरीचे आयात मूल्य वेगवेगळे असते.
त्यांनी दावा केला की, जर सरकार सध्याचे सीमा शुल्क मर्यादीत प्रमाणावर निश्चित केले, तर उत्पादन खर्च कमी होईल. साखर रिफायनरी असोसिएशनचे महासचिव गोलम रहमान यांनी सांगितले की, सध्या कच्च्या साखरेच्या आयातीवर जवळपास १५ टक्के व्हॅट आकारणी केली जाते. तर आयात शुल्क (सीमा शुल्क) ३,००० रुपये प्रती टन आहे. त्यांनी सांगितले की, अलिकडे साखरेच्या आयातीवर ३० टक्के रेग्यूलेटरी शुल्कही आकारले जाते. याशिवाय सरकार २.० टक्के अग्रीम आयकर (एआयटी) आकारते. कच्च्या साखरेच्या उत्पादन स्तरावर कोणताही व्हॅट नाही.
देशातील पाच खासगी रिफायनरी जागतिक बाजारातून आयात केलेल्या कच्च्या साखरेला रिफाइन करून आवश्यक प्रमाणात साखरेची विक्री करतात. सध्या रिफायनरींची दैनिक उत्पादन क्षमता जवळपास १०,००० टन आहे. साखरेची देशातील वार्षिक मागणी आता १८-२.२ मिलियन टन आहे. अलिकडेच वाणिज्य मंत्रालयाने पॅकबंद साखरेची किंमत ९५ रुपये प्रती किलो आणि सुट्ट्या साखरेची किंमत ९० रुपये निश्चित केली आहे.
