कलबुर्गी: जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर आयुक्त कार्यालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार निश्चित रास्त व किफायतशीर भाव (एफआरपी) आणि वाहतूक अनुदान देण्याचे निर्देश उपायुक्त यशवंत गुरुकर यांनी दिले आहेत. याबाबत गुरुकर म्हणाले की, ऊस नियंत्रण आदेश, १९६६ (खंड ६) नुसार ऊस नोंदणी, ऊस पुरवठा आणि एफआरपीसाठी साखर कारखानदार आणि शेतकरी यांच्यात द्विपक्षीय करार करणे बंधनकारक आहे. कराराच्या दस्तऐवजाच्या प्रती उपायुक्त कार्यालयाकडून तयार केल्या जातील आणि त्या सर्व शेतकरी व साखर कारखानदारांना तहसिलदारांमार्फत दिल्या जातील. साखर कारखानदारांनी एफआरपीनुसार पेमेंट न केल्यास किंवा निर्धारित मुदतीपेक्षा जास्त काळ ऊसाची बिले थांबविल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे गुरुकर म्हणाले.
उपायुक्त यशवंत गुरुकर म्हणाले की, उशीराची बिले आणि मध्यस्थांचा त्रास टाळण्यासाठी द्विपक्षीय करार हा नवा मार्ग आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळण्यास मदत होईल. करारानुसार, प्रत्येक साखर कारखाना वेळेवर ऊस तोडणी करण्याकडे लक्ष ठेवण्यासाठी दोन पर्यवेक्षकांची नियुक्ती करेल. ऊस तोडणीपूर्वी कारखाने शेतकऱ्यांना कळवतील. शिवाय, दोन जलद पथके तयार करण्यात आली असून ते साखर कारखान्यांच्या वजनकाट्याची अचानक तपासणी करतील. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कारखान्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. जिल्हा प्रशासनाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हेल्पलाइन सुरू केली असून, अधिकाऱ्यांचे पथक तक्रार दाखल झाल्यानंतर २४ तासांत शेताला भेट देणार आहे.
