हुबळी : कर्नाटकमधील शेतकरी चांगल्या ऊस दराच्या मागणीसाठी जोरदार आंदोलन करीत आहेत. तर कर्नाटक सरकार आता साखर कारखाने आणि शेतकऱ्यांसाठी महसूल वितरणाचा एक फॉर्म्यूला तयार करण्याचा प्रचार करीत आहे. याअंतर्गत साखर कारखान्यांना आपल्या उप उत्पादनांचा (byproducts) आपल्या हिश्शाचा लाभ शेतकऱ्यांसोबत वाटप करावा लागेल.
याबाबत डेक्कन हेराल्डमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, उप उत्पादनांच्या माध्यमातून साखर कारखान्यांना आपले उत्पन्न आणि उसाचा योग्य तसेच लाभदायी दरापासून (एफआरपी) मिळणारे अतिरिक्त उत्पन्न निश्चित करण्यासाठी, दोन्ही बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पाच सदस्यीय समितीने आपले कामकाज पूर्ण केले आहे. समितीच्या निष्कर्षांच्या आधारावर साखर मंत्री शंकर पाटील मुनेनकोप्पा यांनी बंगळुरू येथे साखर कारखान्याच्या मालकांची एक बैठक आयोजित केली आहे. त्यामध्ये उप उत्पादनांचा लाभ शेतकऱ्यांसमवेत वाटप करण्याच्या फॉर्म्युल्यावर चर्चा केली जाईल. साखर मंत्री शंकर पाटील मुनेनकोप्पा यांनी सांगितले की, आम्ही साखर कारखान्याच्या मालकांना इथेनॉल, स्पिरीट, मोलॅसीस आणि सह वीज उत्पादन अशा उप पदार्थांतून मिळणाऱ्या लाभातील काही वाटा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसोबत वाटप करण्यास सांगणार आहोत. कारण कारखाने फक्त शेतकऱ्यांमुळे सुरू राहातात. जर कारखानदार यासाठी तयार झाले नाहीत, तर आम्ही मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू. ते म्हणाले की, बहुतांश साखर कारखान्यांना फक्त साखर उत्पादनापासून लाभ मिळत नाही आणि साखर उत्पादनातील नफा शेतकऱ्यांना देण्याची तरतुद आहे. ते म्हणाले की, कारखान्यांनी अद्याप उप उत्पादनातील नफा दाखवलेला नाही. जर उप उत्पादनाच्या नफ्यातील काही हिस्सा शेतकऱ्यांसोबत वाटप केला गेला तर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. कारण, शेतकरी एफआरपीवर अतिरिक्त पैशाची मागणी करत आहेत.
