यमुनानगर : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरस्वती साखर कारखान्याने (एसएसएम) ऊस बिलातील काही रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने अद्याप गळीत हंगाम २०२२-२३ यामधील राज्य समर्थन मूल्याची (SAP) घोषणा केलेली नाही, त्यामुळे कारखान्याने हा निर्णय घेतला आहे. जेव्हा सरकार SAP ची घोषणा करेल, तेवहा कारखाना राज्य समर्थन मूल्यानुसार उत्पादकांना पूर्ण पैसे देणार आहे. कारखान्याला ३० नोव्हेंबरपर्यंत ऊस पुरवठा करणाऱ्या ९,९२७ शेतकऱ्यांना एमएसएमने बुधवारी ५५ कोटी रुपयांची बिले दिली आहेत.
कारखान्याने ८ नोव्हेंबर रोजी गाळपास सुरुवात केली होती. आतापर्यंत ४२ लाख क्विंटल उसाचे गाळप केले आहे. एसएसएमसोबत यमुनानगर, अंबाला आणि कुरुक्षेत्रमधील २०,००० हून अधिक शेतकरी जोडलेले आहेत. शेतकरी संघटनांनी एसएपीची तत्काळ घोषणा करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलने केली आहेत. शेतकरी नेते सत्पाल कौशीक यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने कारखाने सुरू होण्याआधी एसएपीची घोषणा करणे अपेक्षित होते.
एसएसएमचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष (गन्ना) डी. पी. सिंह यांनी सांगितले की, आपल्या दैनंदिन खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. जेव्हा राज्य सरकार चालू हंगामातील एसएपी निश्चित करेल, तेव्हा ऊस बिले पूर्णपणे देईल. ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या रक्कमेचा गेल्यावर्षीच्या ऊस दराशी काहीच संबंध नाही. शेतकऱ्यांना दैनंदिन खर्चासाठी मदत म्हणून हे पैसे दिले जात आहेत.
