नई दिल्ली : केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने गुरुवार को खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत आटा (गेहूं का आटा) की आपूर्ति की समीक्षा की।खाद्य अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के रुझान की जांच के लिए उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए देश में विभिन्न आउटलेट्स के माध्यम से 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम पर आटे कि बिक्री की जा रही है।
भारतीय खाद्य निगम (FCI), केंद्रीय भंडार, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (NCCF) के साथ बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि, इन संस्थानों को 3 एलएमटी तक गेहूं मिलेगा। एफसीआई डिपो से इसे आटा में परिवर्तित करने के बाद वे इसे विभिन्न खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन आदि के माध्यम से उपभोक्ताओं को 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचेंगे।
इन संस्थानों ने 29.50 रुपये प्रति किग्रामें आटा देने पर सहमति जताई, जिसे रुपये के एमआरपी के बोल्ड उल्लेख के साथ “भारत आटा” या “कोई अन्य उपयुक्त नाम” के रूप में नामित किया जाना है। केंद्रीय भंडार ने गुरुवार से ही आटे की बिक्री शुरू कर दी है, हालांकि, एनसीसीएफ और NAFED 6 फरवरी से निर्धारित मूल्य पर आटे की आपूर्ति करेंगे।
यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के निगमों, सहकारी समितियों, संघों और स्वयं सहायता समूहों को भी गेहूं आवंटित किया जा सकता है।23.50 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित मूल्य पर उपभोक्ताओं को आटे की बिक्री के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की सिफारिश पर भारत सरकार से आपूर्ति की जाएगी ।इससे पहले 25 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रियों की समिति ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा की और ओएमएसएस के माध्यम से एफसीआई स्टॉक से 30 एलएमटी गेहूं जारी करने का फैसला किया।
एफसीआई द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया के अनुसार व्यापारियों, आटा मिलों आदि को ई-नीलामी मार्ग के माध्यम से 25 एलएमटी की पेशकश की जाएगी। बोलीकर्ता प्रति नीलामी प्रति क्षेत्र अधिकतम 3000 मीट्रिक टन की मात्रा के लिए ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। ई-नीलामी के बिना प्रति राज्य 10,000 मीट्रिक टन की पेशकश की जाएगी। DFPD ने केंद्रीय भंडार, NAFED और NCCF को उनकी मांगों के अनुसार 2.5 LMT गेहूं का आवंटन किया। केंद्रीय भंडार और नेफेड को एक एलएमटी आवंटित किया गया था और एनसीसीएफ को 27 जनवरी को 50000 मीट्रिक टन आवंटित किया गया था।
In response to concerns over delayed payments, Cooperation, Prisons and Tourism Minister Dr. Arvind Sharma has assured sugarcane farmers that their outstanding dues will...
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