नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 में एथेनॉल उत्पादन के लिए ‘गन्ने के ज्यूस और चीनी सिरप’ के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के बाद, उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि, प्रतिबंध अस्थायी हैं और इसकी लगातार समीक्षा की जाएगी।
सिंह ने सीएनबीसी-टीवी18 के साथ एक साक्षात्कार में कहा, हम लगातार उत्पादन पर नजर रखते है, क्योंकि मौसम संबंधी कुछ चिंताएँ थी। हम अतिरिक्त सावधानी बरत रहे है। हालाँकि, समीक्षा प्रक्रिया निरंतर है, चार या पाँच सचिव हर बुधवार को मिलते है। समीक्षा प्रक्रिया निरंतर है, और यदि निर्णय बदलने का कोई कारण मिलता है, तो हम हमेशा ऐसा कर सकते हैं।
केंद्र सरकार ने कहा कि, घरेलू खपत के लिए चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। हालाँकि, सरकार ने 2023-24 में एथेनॉल उत्पादन के लिए ‘बी हैवी मोलासेस’ के उपयोग की अनुमति दे दी है। सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मुख्य मानदंड चीनी की घरेलू उपलब्धता है। सिंह ने कहा कि, सरकार का लक्ष्य अगले पेराई सीजन तक पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करना है, जो त्योहारी सीजन के साथ भी मेल खाता है। भारत ने 2025 तक 20% एथेनॉल सम्मिश्रण हासिल करने और पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की भी परिकल्पना की है।
