पुणे : थेऊर (ता. हवेली) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्यावर लोकनियुक्त संचालक मंडळ अस्तित्वात आहे. कारखान्याच्या संचालक मंडळासह सभासदांनी स्वतःच्या परतीच्या ठेवींद्वारे भाग भांडवल उभारणीचा पर्याय योग्य ठरू शकतो, अशी भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी मांडली. कारखान्याच्या मालकीची अतिरिक्त सुमारे ९९.२७ एकर जमीन विक्री करण्याची गरज नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. काही राजकीय शक्तींना यशवंत कारखाना चालू करण्यापेक्षा भूखंडाचा बाजार करून श्रीखंड कसे खाता येईल यामध्ये रस आहे. शिवाय यामध्ये सर्वपक्षीय नेते आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. जर कारखान्याच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची इच्छा असेल, तर आपण पुढाकार घेण्यास तयार असल्याचेही शेट्टी म्हणाले.
शेट्टी यांनी सांगितले की, यशवंत कारखान्याच्या सभासदांच्या भागभांडवल उभारणीसाठी बँक खाते उघडण्यास आम्ही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे परवानगी मागितली होती. परंतु ती मिळाली नाही. अन्यथा कारखाना त्याचवेळी सुरू झाला असता. दरम्यान, यशवंत कारखान्याबाबत उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या दाव्यातील वकील ॲड. योगेश पांडे म्हणाले की, यशवंत कारखान्यावर ३१ मार्च २०१९ च्या आकडेवारीनुसार व्याजसह ४८ कोटींचे कर्ज होते. यामध्ये मुद्दल २४ कोटी असून, उर्वरित व्याज आहे. कारखाना बंद पडला त्यावेळी सुस्थितीत होता. कारखान्याकडे शिल्लक साखर विक्रीमधून २० कोटी मिळाले असून, त्याचा हिशेबच लागत नाही. ही रक्कम व्याजात जमा केली असे राज्य सहकारी बँक सांगत असली तरी कारखान्यावर कर्ज सिद्ध होत नाही. राज्य सरकारने ‘यशवंत’च्या कर्जाची थकहमीदेखील घेतली होती. ही रक्कम राज्य बँकेला राज्य सरकारकडून मिळालेली आहे. कारखान्याची कोट्यवधी रुपये किंमतीची मशिनरी चोरीला गेली आहे. याचे मूल्यांकन करून ही रक्कम राज्य सहकारी बँकेकडून वसूल झाली पाहिजे.
