लंडन : सरकारी प्रस्तावांनुसार, फिजी ड्रिंक्सवरील साखर कर मिल्कशेक आणि तत्सम पेयांवरही लागू केला जाऊ शकतो. सोमवारी दुग्धजन्य पदार्थांवर आधारित पेये, तसेच ओट्स किंवा तांदूळ यांसारख्या दुग्धजन्य पदार्थांव्यतिरिक्त इतर पर्यायांसाठी कर सवलती रद्द करण्याच्या योजनांवर चर्चा करण्यात आली. सरकार अशा पेयांचा समावेश करण्यासाठी कराची व्याप्ती वाढवण्याचा विचार करेल असे चान्सलर राहेल रिव्हज यांनी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात म्हटले होते.
ट्रेझरी विभागाने सोमवारी बदल पुढे आणण्याच्या या योजनेला पुष्टी दिली. तसेच पेयांमध्ये साखरेचे कमाल प्रमाण ५ ग्रॅमवरून ४ ग्रॅम प्रति १०० मिलीपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडला. ट्रेझरी विभागाने म्हटले आहे की, कथित सॉफ्ट ड्रिंक्स इंडस्ट्री लेव्ही (SDIL) च्या सुरुवातीच्या घोषणेनंतर व्यापक सुधारणांचा परिणाम म्हणून, यूकेमध्ये विकल्या जाणाऱ्या ८९ टक्के फिजी पेयांवर आता कर आकारला जात नाही.
सरकारी विश्लेषणानुसार, साखरेचे प्रमाण कमी केले नाही तर, बाजारात उपलब्ध असलेले अंदाजे २०३ प्री-पॅकेज्ड दुधावर आधारित पेये, जे या श्रेणीतील विक्रीच्या ९३ टक्के आहेत, नवीन प्रस्तावांनुसार त्यावर कर आकारला जाईल. स्थूलपणाविरोधी मोहिमेचा भाग म्हणून एप्रिल २०१८ मध्ये कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाने एसडीआयएलची सुरुवात केली. कॅल्शियमच्या सेवनाबद्दल (विशेषतः मुलांमध्ये) चिंतेमुळे दुधापासून बनवलेल्या पेयांसाठी सूट समाविष्ट करण्यात आली.
तथापि, ट्रेझरी विभागाने म्हटले आहे की तरुणांना अशा पेयांमधून फक्त ३.५ टक्के कॅल्शियम मिळते, याचा अर्थ असा की साखरेमुळे होणाऱ्या नुकसानाचे आरोग्य फायदे समर्थन करत नाहीत. एसडीआयएलमध्ये दुधापासून बनवलेले पेये आणि दुधाला पर्यायी पेये आणून, सरकार या पेयांच्या उत्पादकांना विद्यमान प्रगतीवर भर देण्यासाठी आणि त्यांच्या पाककृतींमध्ये साखरेचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कर सवलती देईल,” असे त्यात म्हटले आहे.
उजव्या विचारसरणीच्या मुक्त बाजारपेठेतील विचारसरणीच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक अफेयर्सने प्रस्तावित बदलांमुळे ग्राहकांना होणाऱ्या खर्चाबद्दल चिंता व्यक्त केली. संस्थेतील जीवनशैली अर्थशास्त्राचे प्रमुख क्रिस्टोफर स्नोडन म्हणाले, “साखर कर हा इतका नाट्यमय अपयश आहे की तो वाढवण्याऐवजी रद्द करायला हवा. साखर कर कधीही कुठेही काम करत नाहीत. कष्टकरी लोकांवर कर न वाढवण्याच्या स्टारमरच्या आश्वासनाचे काय झाले? योजनांवरील सरकारची सल्लामसलत सोमवारपासून २१ जुलैपर्यंत चालेल.
