नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने २०२५-२६ गळीत हंगामासाठी उसाच्या उचित आणि किफायतशीर किंमतीत (एफआरपी) प्रति क्विंटल १५ रुपयांची वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. नवीन ३५५ रुपये प्रति क्विंटल एफआरपी १०.२५% साखर रिकवरीला मिळणार आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने २०२५-२६ (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) साखर हंगामासाठी १०.२५% रिकवरीसाठी उसाची एफआरपी ३५५ रुपये क्विंटल मंजूर केली आहे. १०.२५% पेक्षा जास्त रिकवरी असेल तर प्रत्येक ०.१% वाढीस एफआरपी ३.४६ रुपये क्विंटल इतका असेल आणि रिकवरी दरात प्रत्येक ०.१% घट झाल्यास एफआरपी ३.४६ रुपये प्रति क्विंटलने कमी केला जाईल.
तथापि, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी सरकारने असा निर्णय घेतला आहे की ज्या साखर कारखान्यांमध्ये ९.५% पेक्षा कमी रिकवरी आहे, अशा कारखान्यांमध्ये दरात कोणतीही कपात केली जाणार नाही. अशा शेतकऱ्यांना २०२५-२६ च्या साखर हंगामात उसासाठी प्रति क्विंटल ३२९.०५ रुपये मिळतील.२०२५-२६ च्या साखर हंगामासाठी उसाचा उत्पादन खर्च (A2 +FL) रु. १७३/क्विंटल आहे. १०.२५% च्या रिकवरी दराने ३५५ रुपये प्रति क्विंटल एफआरपी उत्पादन खर्चापेक्षा १०५.२% ने जास्त आहे. २०२५-२६ च्या साखर हंगामासाठीचा एफआरपी चालू साखर हंगाम २०२४-२५ पेक्षा ४.४१% जास्त आहे. मंजूर केलेला एफआरपी २०२५-२६ च्या साखर हंगामात (१ ऑक्टोबर २०२५ पासून) साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करण्यासाठी लागू असेल.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, यामुळे साखर कारखान्यांचा उत्पादन खर्चही वाढू शकतो, ज्यामुळे बाजारात साखरेच्या किमतीवर परिणाम होऊ शकतो.दरम्यान, साखर कारखाने वाढलेल्या ऑपरेशनल आणि खरेदी खर्चाचे कारण देत साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी) वाढवण्याची सरकारकडे मागणी करत आहेत.
