पुणे : राज्यातील सरासरी प्रतिहेक्टरी असणारी ८८ टनाइतकी ऊस उत्पादकता संपलेल्या २०२४-२५ वर्षात गाळप हंगामात घटून अंदाजित ७५ टनावर आली आहे. त्यामुळे शेत जमिनीतील सेंद्रिय कार्बन साठवण वाढवून ऊस उत्पादकता वाढीसाठी साखर आयुक्तालयानेच आता कंबर कसली आहे. जेणेकरून पुनरुत्पादक कृषी पध्दती (रिजनरेटिव्ह अॅग्रिकल्चर प्रॅक्टिसेस) अंमलात आणण्यासाठी कारखान्यांच्या पुढाकाराने हा कार्यक्रम राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. साखर आयुक्त सिध्दाराम सालीमठ यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. देशात कार्यरत असलेल्या युरोपियन युनियनमधील कार्बोनज उद्योग समूह आणि त्यांचे भारतातील प्राधिकृत संस्था रूपिया फिनोव्हेशन्स प्रा.लि. ही कंपनी कार्यरत आहे. या कंपनीने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कार्बन क्रेडिट उपक्रमातंर्गत शेत जमिनीतील सेंद्रिय कार्बन साठवण वाढविण्यासाठी प्रशिक्षणे, आर्थिक प्रोत्साहनासाठी साखर आयुक्तालयासोबत पुढील पाच वर्षाकरिता सामंजस्य करार केलेला आहे.
शेत जमिनीच्या सुपिकतेचा होत चाललेला ऱ्हास, पाण्याचा अवास्तव वापर आणि हवामान बदलाची असुरक्षितता यासारख्या आव्हानांमुळे ऊस उद्योगाच्या दीर्घकालीन शाश्वततेला धोका निर्माण होत चाललेला आहे. या पार्श्वभूमीवर साखर आयुक्तालय शेत जमिनीचे आरोग्य सुधारण्याबरोबरच शेती उद्योग शाश्वतता धोरणात कार्बन क्रेडिटसचा समावेश करून उसाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि कार्बन क्रेडिट मार्केटद्वारे शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्यासाठी पुनरुत्पादक कृषी पध्दती सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशिल आहे. सर्व साखर कारखान्यांना या नावीन्यपूर्ण उपक्रमामध्ये सक्रियपणे सहभागी होऊन संबंधित कंपनीमार्फत नियुक्त करण्यात आलेल्या अंमलबजावणी यंत्रणांना यथोचित सहाय्य करावे. तसेच त्यांच्या मदतीने आपल्या कारखान्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील नोंदणीकृत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सहभागी होण्यास प्रोत्साहित करावे, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे.
