नवी दिल्ली : केंद्र सरकार १९६६ च्या साखर नियंत्रण कायद्यात सुधारणा करणार आहे. मूळ साखर कायद्यात सुधारणा करणारा मसुदा नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे दररोज ५०० टनांपेक्षा जास्त ऊस गाळप करणारी गुऱ्हाळघरेही आता साखर नियंत्रण कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत. साखर उद्योगाला गतीमान करण्यासाठी नियामक चौकट अधिक सोपी करण्यासाठी १९६६ च्या साखर कायद्यात सुधारणा करणारा मसुदा जाहीर केल्याचे केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालयाने म्हटले आहे. त्यानुसार, साखर उद्योगासाठी एक स्वतंत्र संकेतस्थळ निर्माण केले जाईल. यापूर्वीच ४५० हून अधिक कारखाने संकेतस्थळाशी जोडले गेले आहेत.
आता उर्वरीत साखर कारखाने, खांडसरी आणि गुऱ्हाळे ऑनलाईन जोडण्यात येतील. सर्वांना गाळप केलेला ऊस, उत्पादीत केलेली साखर,गूळ, खांडसरीसह अन्य उत्पादनांचे उत्पादन, एकूण साठा आणि विक्रीची माहिती नोंद करावी लागेल. नव्या मसुद्यामुळे स्वतंत्र साखर किमत कायदा रद्द होईल. कच्च्या साखरेचा साखर नियंत्रण कायद्यात समावेश करण्यात येईल. त्यामुळे कच्च्या साखर उत्पादनाची निश्चित आकडेवारी मिळेल. सेंद्रीय साखर किंवा सेंद्रीय गुळ नावाने विक्री करणाऱ्यावर निर्बंध येतील.
दररोज ५०० टनांपेक्षा जास्त ऊस गाळप करणारी गुऱ्हाळघरे, खांडसरी प्रकल्प साखर नियंत्रण कायद्याच्या कक्षेत येतील. ऊस गाळप केल्यापोटी शेतकऱ्यांना उसाचा रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) द्यावी लागेल. देशात एकूण ३७३ खांडसरी प्रकल्प आहेत. त्यांची एकूण गाळप क्षमता ९५,५०० टन आहे. त्यापैकी ६६ प्रकल्पांची दैनंदिन गाळप क्षमता ५०० टनांहून जास्त आहेत.नव्या कायद्यामुळे गुऱ्हाळघरांना ऊस गाळप परवाना घ्यावा लागेल. या प्रकल्पांसह साखर कारखान्यांतून उत्पादीत झालेली साखर, पांढरी साखर, रिफाइंड साखर, कच्ची साखर, खांडसरी, गूळ, काकवी, साखर, साखरेचा पाक, इथेनॉल आदी उत्पादनांची नोंद करावी लागेल. त्यामुळे साखरेसह सर्व उत्पादनांची ऑनलाईन नोंद केल्यामुळे देशातील एकूण उत्पादन, साठा आणि विक्रीची निश्चित आकडेवारी उपलब्ध होईल.
