बेंगळुरू: मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बेळगावच्या अथनी तालुक्यातील कृष्णा सहकारी साखर कारखाना, बाबलेश्वरमधील नंदी सहकारी साखर कारखाना आणि विजयपुरा जिल्ह्यातील इंडी तालुक्यात असलेल्या भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याला आर्थिक मदत देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याला १९२ कोटी रुपये, नंदी सहकारी साखर कारखान्याला १५० कोटी रुपये तर भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याला १३० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. तिन्ही साखर कारखान्यांना एकूण ४७२ कोटींची आवश्यकता आहे.
साखर कारखान्यांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला उद्योग मंत्री एम.बी. पाटील, साखर आणि कृषी पणन मंत्री शिवानंद एस. पाटील आणि कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच.के. पाटील उपस्थित होते. मंत्री एम.बी. पाटील म्हणाले की, कृष्णा सहकारी साखर कारखाना आणि नंदी सहकारी साखर कारखान्यांनी अनुक्रमे २७ मेगावॅट आणि ३७ मेगावॅट वीज निर्मितीसाठी सह-निर्मिती प्रकल्प उभारण्याची योजना आखली आहे. ऊस उत्पादकांची थकबाकी, ऊस वाहतूक खर्च आणि वीज उपकरणे आदीसाठी दोन्ही साखर कारखान्यांना आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे. मुख्यमंत्र्यांनी वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पुनरुज्जीवन पॅकेज तयार करण्याचे निर्देश दिले.
