कोल्हापूर : केंद्र शासनाकडून गूळ आणि साखरेच्या खांडसरीला एफआरपी कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे आता खांडसरी कारखानदारांना ऊस नियंत्रण कायदा १९६६ अंतर्गत १४ दिवसांत ऊस बिल देणे बंधनकारक राहणार आहे. याबाबतचे परिपत्रक केंद्र शासनाने जारी केले असून, ते कायद्यात रूपांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. देशात गूळ व साखर तयार करणारे ३८३ खांडसरी कारखाने आहेत. या खांडसरी कारखान्यातून शेतकऱ्यांना दिला जाणारा ऊस दर आणि साखर उत्पादनाचा अंदाज लागण्याकरिता यापुढे गूळ आणि साखरेच्या खांडसरौला मे २०२५ पासून एफआरपी कायदा लागू करण्यात आला आहे. याबाबतचा केंद्राने साखर (नियंत्रण) आदेश जारी केला आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात अन्नपूर्णा कागल, यड्रावकर, शिवाजी केन, मार्तंड स्वीट असे खांडसरी गूळ कारखाने आहेत. दैनंदिन ५०० टनापेक्षा जास्त गाळप क्षमता असलेल्या खांडसरी युनिट्सचा साखर नियंत्रण आदेश २०२५ मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. हा समावेश केल्याने खांडसरी साखर कारखान्यांद्वारे शेतकऱ्यांना एफआरपीची देयके सुनिश्चित होतील आणि साखर उत्पादनाचा अचूक अंदाज लावण्यास मदत होणार आहे. खांडसरी कारखान्यामध्ये केन बगॅस, मोलॅसिस, मळी किंवा इथेनॉलसह इतर कोणतेही पर्यायी उत्पादन (उसाचा रस, साखरेचा पाक, साखर) आता यापुढे देशांतर्गत वापरासाठी साखरेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी उपयोग होणार आहे. साखरेबरोबर इतर पदार्थांकडे उसाचा रस वळवण्याचे नियमन करण्यास मदत होणार आहे.
नव्या नियमानामुळे खांडसरीसाठी स्वतंत्र प्रणाली करणे, शासकीय संस्थेसह शेतकऱ्यांची ऊस बिले व इतर देणी-घेणी कागदावर येणार आहेत. यामुळे खांडसरी व्यवसायात वाढ होईल. कच्च्या साखरेला आंतरराष्ट्रीय मानांकन व मागणीची पूर्तता होईल, असे शासनाचे धोरण असून, अनेक खांडसरी कारखाने ऑरगॅनिक साखर व गुळाच्या नावाखाली उत्पादकांची दिशाभूल करतात ही बनवाबनवी आता थांबणार आहे, असे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. साखर सहसंचालक गोपाळ माळवे म्हणाले की, साखर व गूळ खांडसरीसाठी एक मेपासून नोटिफिकेशन झाले आहे. सर्व खांडसरी कारखाने एफआरपी कायद्यांतर्गत आले असून, कायद्यात रूपांतर होण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
