हापूर : ऊस बिलांची प्रक्रिया सोपी आणि सुलभ करण्यासाठी, साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऊस सहकारी संस्थेत ८ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ऊस बिलांमध्ये समित्यांची मध्यस्थी बंद होईल. शेतकऱ्यांना कोणत्याही विलंबाशिवाय पैसे मिळतील.
‘अमर उजाला’ मध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, समित्या ऊस उत्पादक शेतकरी आणि गिरण्यांमध्ये मध्यस्थी करतात. शेतकऱ्यांशी होणारे सर्व व्यवहार कारखान्यांच्या सर्व संबंधित समित्यांमार्फतच केले जातात. शेतकरी त्यांच्या समस्या आणि इतर गरजांसाठी ऊस समित्यांच्या माध्यमातून गिरण्यांशी संबंध प्रस्थापित करतात. कारखान्यांकडून ऊस बियाणे, उसाचे पैसे, खते आणि कीटकनाशके इत्यादींचे वितरणदेखील समित्या करतात. त्या बदल्यात, साखर कारखान्यांकडून ऊस समित्यांना एक निश्चित कमिशन दिले जाते. यामुळे समित्यांच्या गरजा पूर्ण होण्यास मदत होते.
अलिकडेच हापूड येथील ऊस सहकारी संस्थेचे सचिव आणि लिपिकानी पैशांचा अपहार केला होता. त्याने कारखाना व्यवस्थापक आणि इतर कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून शेतकऱ्यांना ऊस पेमेंटसाठीचे पैसे स्वतःच्या आणि नातेवाईकांच्या खात्यात ट्रान्सफर केले. यावरून हा मुद्दा गंभीर होत चालला आहे. शेतकऱ्यांना पैसे देता आले नाहीत तेव्हा संशयितांनी बनावट सह्या करून समितीची १ कोटी रुपयांची एफडी वेळेपूर्वीच फोडली. खात्यात रक्कम जमा करून, शेतकऱ्यांना प्रथम पैसे दिले गेले. संशयितांनी उर्वरित रक्कम ताबडतोब त्यांच्या खात्यात ट्रान्सफर केली.
