पुणे : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत एकरकमीच मिळावी, ऊस तोडणीचा खर्च एका जिल्ह्यात एकसारखा ठेवावा, वाहतूक खर्चात होणारी वाढ कमी करावी, ऊस वजनातील घट थांबविण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात आणि ऊसाची काटामारी थांबवावी, अशा मागण्या प्रहार जनशक्ति पक्षाचे संस्थापक-अध्यक्ष, माजी आमदार बच्चू कडू यांनी साखर आयुक्तांकडे केली.
साखर आयुक्त सिध्दाराम सालिमठ यांची भेट घेत कडू यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले आणि विविध प्रश्नांवर चर्चा केली. शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश असलेली भरारी पथके साखर कारखाना तपासणीसाठी नेमण्यासह महाराष्ट्र राज्य ऊस उत्पादक शेतकरी महामंडळ स्थापन करुन समस्यांचे निराकरण करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
बैठकीत साखर आयुक्तांनी एफआरपीबाबत करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती दिली. तसेच वेळेत एफआरपी न देणाऱ्या आणि सुनावणी घेऊनही रक्कम न दिलेल्या २० साखर कारखान्यांवर हंगाम २०२४-२५ मध्ये महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) जप्तीच्या कारवाईचे आदेश दिल्याची माहिती दिली. वजन मापे विभागाशी काटामारीच्या मागणीवर यापुर्वीच पत्रव्यवहार केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी विठ्ठल पवार, अनिल भांडवलकर, संतोष पाचंगणे, बाळासाहेब वरपे पाटील विठ्ठल लोखंडे पाटील, चंद्रकांत लबडे यांच्यासह महेश गिरी, संदीप कोरेगांवकर व शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
साखर संकुलात शेतकऱ्यांसाठी निवास व सभागृह करण्याची मागणी
साखर संकुल ही इमारत शेतकऱ्यांच्या पैशातून उभी राहिली असून या इमारतीमध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी निवास व शेतकरी आल्यास सभागृहाची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. साखर संकुलच्या परिसरात सध्या नव्याने इमारत उभी राहत असून त्यामध्ये शेतकरी निवास व भव्य सभागृहाची व्यवस्था करावी, अशी आमची मागणी आहे. तसे न झाल्यास हे बांधकाम तत्काळ थांबविण्यासाठी संघटनेच्यावतीने न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असा इशारा शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व राष्ट्रीय निमंत्रक विठ्ठल पवार यांनी दिला आहे.
