नवी दिल्ली : राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने (NFCSF) केंद्र सरकारला सध्याच्या साखर उद्योगासमोरील आव्हाने लक्षात घेता आणि नवीन साखर (नियंत्रण) आदेशाची गती कायम ठेवण्यासाठी अनेक प्रमुख धोरणात्मक कृतींचा विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. NFCSF ने वाढलेल्या उत्पादन खर्चाची भरपाई करण्यासाठी साखरेच्या किमान विक्री किंमतीत (MSP) सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.
सध्याची विक्री किंमत सुमारे प्रति किलो ४० रुपये आहे. याशिवाय, २०२५-२६ या हंगामासाठी इथेनॉलसाठी ५० एलएमटी साखर वळवण्याचे लक्ष्य लवकर जाहीर करण्याची शिफारसही त्यांनी केली. NFCSF ने इथेनॉल खरेदीमध्ये विशेषतः उसाच्या रसापासून आणि बी-हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या दरात सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित केली. याशिवाय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात आणि तामिळनाडू यांसारख्या बंदर-आधारित राज्यांना फायदा होईल तसेच किमती स्थिरतेलाही पाठिंबा मिळेल, अशा प्रगतीशील साखर निर्यात धोरणाचे पालन करण्याचे आवाहन महासंघाने केले. महासंघाने १५ मे पर्यंतच्या साखर उत्पादनाचे आकडे जाहीर केले आहेत.
NFCSF च्या आकडेवारीनुसार, देशातील ऊस गाळप हंगाम संपण्याच्या जवळ आला आहे, १५ मे पर्यंत फक्त चार साखर कारखाने कार्यरत आहेत. NFCSF च्या मते, २०२३-२४ मध्ये भारतातील एकूण साखर उत्पादन ३१५.४० एलएमटी होते. यंदा ते कमी सुमारे १८ टक्क्याने कमी होऊन २५७.४० एलएमटी (५८ एलएमटीची घट) होण्याची अपेक्षा आहे. ही घट प्रामुख्याने उसाची कमी उपलब्धता आणि सरासरी उतारा दरात घट झाल्यामुळे झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या १०.१० टक्केवरून साखर उतारा या हंगामात ९.३० टक्क्यापर्यंत कमी झाला आहे (०.८० टक्क्याची घट). ऊस गाळप गेल्यावर्षीच्या ३१२२.६१ एलएमटीच्या तुलनेत २७६७.७५ एलएमटी पर्यंत कमी झाले. ही घट ३५४.८६ एलएमटीची आहे.
साखर उत्पादनात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये सर्वात मोठी घट झाली. महाराष्ट्राचे उत्पादन ११०.२० एलएमटी वरून ८०.९५ एलएमटीपर्यंत घसरले (२९.२५ एलएमटीची घट). उत्तर प्रदेशात १०३.६५ एलएमटीवरून १०.९० एलएमटीची घट होऊन ९२.७५ एलएमटी उत्पादन झाले आहे. आणि कर्नाटकात ११ एलएमटीची घटीसह साखर उत्पादन ५१.४० एलएमटीवरून ४०.४० एलएमटीवर आले. कमी उताऱ्यामुळे सर्व उद्योग प्रभावित झाला आहे. तथापि, गुजरातमध्ये साखर उतारा १०.३० टक्के दरासह स्थिर राहिला. तर उत्तराखंडमध्ये किरकोळ सुधारणा नोंदवली गेली. तामिळनाडू, बिहार आणि आंध्र प्रदेश सारख्या राज्यांमध्ये मोठी घट झाली.
या उताऱ्यातील घसरणीमुळे निव्वळ साखर उत्पादन २६१.१० एलएमटी होईल. अशाप्रकारे, हंगामाच्या अखेरीस अंतिम साठा सुमारे ४८-५० एलएमटी असण्याचा अंदाज आहे, जो ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर २०२५ मधील देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा आहे. याव्यतिरिक्त, अनुकूल मान्सून परिस्थिती आणि महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांमध्ये वाढलेल्या उसाच्या लागवडीमुळे २०२५-२६ हंगामात साखर उत्पादनात मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
चालू हंगामात इथेनॉल उत्पादनासाठी प्रत्यक्ष साखर ३२ लाख मेट्रिक टन वळविण्याचा अंदाज आहे, जो सुरुवातीच्या ३५ लाख मेट्रिक टनच्या लक्ष्यापेक्षा किंचित कमी आहे. ही कपात प्रामुख्याने उसाच्या रसापासून आणि बी-हेवी मोलॅसेसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या किमतीत सुधारणा नसल्यामुळे झाली आहे, ज्यामुळे थेट साखर उत्पादन हा आर्थिकदृष्ट्या अधिक आकर्षक पर्याय बनला आहे. परिणामी, साखर इथेनॉलकडे वळवण्याऐवजी अतिरिक्त ३ एलएमटी साखर तयार झाली.
दरम्यान, साखरेच्या मागील किमती सध्या प्रति क्विंटल ३,८८० ते ३,९२० रुपये या श्रेणीत स्थिर आहेत. एकूण उत्पादनात घट आणि निर्यातीला परवानगी देण्याच्या सरकारच्या सक्रिय निर्णयाने याला स्थिरता मिळाली. त्यामुळे संपूर्ण उद्योगातील तरलतेत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. साखर कारखान्यांना हंगामाच्या केवळ सहा महिन्यांत एकूण १.०१ लाख कोटी रुपयांपैकी सुमारे ९१,००० कोटी रुपयांची उसाची बिले (९० टक्के) देता आली आहे.
राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघ (NFCSF) चे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, NFCSF साखर क्षेत्रातील शाश्वत विकासाला पाठिंबा देण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करते. शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळावेत, ग्राहकांना साखरेचे स्थिर दर मिळावेत आणि भारतातील सहकारी साखर उद्योगाचे उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित व्हावे यासाठी सर्व भागधारकांसोबत काम करण्यास फेडरेशन उत्सुक आहे.
