चंडीगढ़: 1 जुलाई से स्कूलों में चीनी की अत्यधिक खपत को कम करने के उद्देश्य से शहरव्यापी पहल शुरू करके बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम उठाने जा रहा है। यूटी शिक्षा विभाग की एक पहल के तहत सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में ‘शुगर बोर्ड’ लगाए जाएंगे, साथ ही स्कूल परिसर में उच्च वसा, चीनी और नमक (HFSS) उत्पादों की बिक्री और प्रचार पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने की योजना बनाई जाएगी।
यह कदम सीबीएसई के एक निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें बोर्ड लगाकर उससे संबद्ध स्कूलों को उच्च चीनी सेवन के जोखिमों के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए कहा गया है। हालांकि, चंडीगढ़ की योजना जागरूकता से परे है, जिसमें स्कूलों में समोसे, पफ और चीनी-मीठे पेय जैसे मीठे स्नैक्स और पेय पदार्थों की उपलब्धता पर सख्त नियंत्रण पर जोर दिया गया है।शिक्षा विभाग ने इसकी पुष्टि की है।
‘शुगर बोर्ड’ अनुशंसित दैनिक चीनी सीमा, लोकप्रिय स्नैक्स में चीनी सामग्री, मोटापे और मधुमेह सहित संभावित स्वास्थ्य जोखिमों और स्वस्थ आहार विकल्पों पर विस्तृत जानकारी प्रदर्शित करेंगे। बोर्ड का उद्देश्य छात्रों को सुलभ, दृश्यमान तरीके से जागरूकता बढ़ाकर सूचित भोजन विकल्प बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। दृश्य उपकरणों के अलावा, स्कूल छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को लक्षित करते हुए सेमिनार, कार्यशालाएं और शैक्षिक सत्र आयोजित करेंगे, जिसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ शैक्षणिक प्रदर्शन पर अत्यधिक चीनी के सेवन के दीर्घकालिक प्रभावों पर प्रकाश डाला जाएगा।
माता-पिता की भागीदारी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, शिक्षा विभाग परिवारों को घर पर स्वस्थ खाने की आदतों को सुदृढ़ करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तैयार है, यह मानते हुए कि स्थायी परिवर्तन के लिए समुदाय-व्यापी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। चंडीगढ़ के स्कूल शिक्षा निदेशक, हरसुहिंदर पाल सिंह बराड़ ने कहा, “हमारा लक्ष्य स्कूल के वातावरण को बनाना है जो स्वस्थ विकल्पों का समर्थन करता है और बच्चों की भलाई का पोषण करता है।
चीनी का सेवन कम करना न केवल बीमारियों को रोकने के लिए बल्कि एकाग्रता, ऊर्जा के स्तर और समग्र विकास में सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण है। सीबीएसई के आंकड़ों के अनुसार, 4 से 10 वर्ष के बीच के बच्चे अपने दैनिक कैलोरी सेवन का लगभग 13% चीनी का सेवन करते हैं, और 11 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे लगभग 15% का उपभोग करते हैं – अनुशंसित 5% से बहुत अधिक। यह अत्यधिक खपत बचपन में मोटापे, टाइप 2 मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बढ़ते मामलों से जुड़ी है। सभी स्कूलों को 15 जुलाई तक ‘शुगर बोर्ड’ की स्थापना और संबंधित जागरूकता गतिविधियों का दस्तावेजीकरण करने वाली रिपोर्ट और फोटोग्राफिक साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। इससे विभाग कार्यान्वयन और प्रभावशीलता की निगरानी करने में सक्षम होगा।
