पुणे : राज्यात सुमारे १० लाखांच्या आसपास ऊस तोडणी कामगार आहेत. या कामगारांची एका त्रयस्थ एजन्सीमार्फत सर्व्हे, नोंदणी केली जाणार आहे आणि त्यानंतर या कामगारांना स्मार्ट ओळखपत्र दिली जाणार असल्याची माहिती गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाचे महाव्यवस्थापक भरत केंद्रे यांनी दिली. मध्यंतरीच्या काळात ग्रामसेवकांमार्फत कामगारांची नोंदणी केली जात होती. मात्र, ग्रामसेवकांनी असहकार आंदोलन केल्यामुळे शासनाने त्रयस्थ एजन्सीमार्फत ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. ती राज्य शासनाच्या अंतिम मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे.
महाराष्ट्रात ऊसतोडणी कामगारांची संख्या खूप मोठी आहे, ऊसतोडणी कामगार हे अनेकदा स्थलांतरित असतात, जे दुष्काळग्रस्त किंवा इतर भागांमधून उसाच्या पट्ट्यांकडे येतात. हे कामगार अनेकदा राज्याच्या बाहेर गुजरात, कर्नाटक यांसारख्या ठिकाणीही काम करण्यास जातात. या ऊसतोड कामगारांना स्थिर व सुरक्षित जीवन जगता यावे, यासाठी राज्य शासनाने सात वर्षांपूर्वी गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना केली. महामंडळाकडून आतापर्यंत उपेक्षित असलेल्या ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करून ओळखपत्र देण्याचे काम केले जाते. आजअखेर २ लाख ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्र दिल्याचेही भरत केंद्रे यांनी सांगितले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणानेदेखील नुकताच ऊस तोडणी कामगारांसाठी एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करून १४ जिल्ह्यांतून प्राप्त झालेल्या ५,१३२ अर्जापैकी ५६१ कामगारांना ओळखपत्राचे वाटप केले आहे. याशिवाय ऊस तोडणी करणाऱ्या कामगारांना गमबूट, गममोजे देणे, राहण्यासाठी तात्पुरती व्यवस्था करणे व विविध योजना राबविल्या जाणार आहेत.
