पुणे : उसाच्या एफआरपीचे तुकडे करणारा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्यामुळे ऊस तुटल्यावर पंधरा दिवसात शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देणे बंधनकारक आहे अन्यथा विलंब कालावधीचे पंधरा टक्के व्याज द्यावे लागणार आहे. याबाबत एकट्या ‘सोमेश्वर’कडे २०२१-२२ ते २०२४-२५ या चार हंगामाचे पाच कोटी ८२ लाख रुपये व्याज प्रलंबित आहे. ही रक्कम सभासदांना तत्काळ मिळावी, अशी मागणी शेतकरी कृती समितीचे नेते सतीश काकडे यांनी केली आहे.
याबाबत कृती समितीचे नेते काकडे यांनी सांगितले की, शेतकरी कृती समितीने सोमेश्वर कारखान्याच्या लेखापरीक्षण अहवालाचा अभ्यास करून चार वर्षांत पाच कोटी ८२ लाख रुपये व्याज प्रलंबित राहिल्याचे शोधले आहे. याबाबत साखर आयुक्तालयास निवेदन दिले आहे. त्यानुसार सोमेश्वरला व्याज द्यावे लागेल. तसे झाल्यास जिल्ह्यातील आणि राज्यातील सर्वच कारखान्यांना हा नियम लागू होऊन कोट्यवधी रुपये व्याज मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सोमेश्वर कारखान्याने उच्चांकी कामगिरी केली असून बारा पुरस्कार मिळाले आहेत. त्यामुळे ‘सोमेश्वर ने आकड्यांची पडताळणी करून व्याजाच्या रकमा तत्काळ द्याव्यात अन्यथा न्यायालयात दाद मागीतले जाईल असे काकडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
