बस्ती : येथे गेली २७ वर्षे बंद असलेला मुंडेरवा साखर कारखाना चार वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या पुढाकारातून सुरू झाला. कारखान्यात ऊस विकासाच्या नावाखाली १३ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. हा घोटाळा २०२१ ते २०२३ यांदरम्यान अतिशय सुनियोजित पद्धतीने करण्यात आला. यामध्ये कारखाना अधिकारी आणि कानपूरच्या एका खाजगी एजन्सीचा, लीनिंग सिक्युरिटी सर्व्हिसचे संगनमत होते. याची माहिती मिळताच सरकारने या प्रकरणात कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्य ऊस व्यवस्थापक कुलदीप द्विवेदी यांना निलंबित करण्यात आले असून माजी सरव्यवस्थापक ब्रिजेंद्र द्विवेदी यांची पेन्शन थांबवण्यात आली आहे. इतर अधिकाऱ्यांना आरोपपत्रे जारी करण्यात आली आहेत.
कारखान्याच्यावतीने ऊस विकास योजनेअंतर्गत, १६० गावांमध्ये प्रगत बियाणे वितरण, सिंचन सुविधा आणि कीटक नियंत्रण यासारख्या कामांसाठी १५ कोटी रुपयांचे कंत्राट लीनिंग सिक्युरिटी सर्व्हिसला देण्यात आले होते. कंपनीने कोणतेही ग्राउंड वर्क किंवा ऑर्डर न देता कागदावर ४३० गावांमध्ये ऊस विकास दाखवून १२ कोटी रुपये दिले. साखर आयुक्तांनी हे पैसे देण्यास स्थगिती देत उर्वरित ३.१२ कोटी रुपयांचे पेमेंट थांबवण्यात आले. अनेक गावांमध्ये शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या कष्टाने आणि खर्चाने ऊस पिकवला. त्याचाही वापर संशयितांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी करून घेतला. या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. मुख्य ऊस व्यवस्थापक कुलदीप द्विवेदी यांना निलंबित करण्यात आले आहे, ब्रिजेंद्र द्विवेदी (माजी जीएम) यांना निवृत्त करण्यात आले आहे आणि त्यांचे पेन्शन थांबवण्यात आले आहे, रवी प्रभाकर (माजी चार्टर्ड अकाउंटंट) आणि रूपेश कुमार मल्ला (सध्याचे सीए) यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र जारी करण्यात आले आहे, तर एसके मेहरा (मुख्य व्यवस्थापक, साखर महामंडळ) यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. हा घोटाळा भारतीय किसान युनियनचे राज्य सचिव व ऊस सहकारी संस्थेचे माजी अध्यक्ष दिवाणचंद्र पटेल यांनी उघडकीस आणला आहे.
