मुंबई : साखर कारखान्यांच्या कर्ज धोरणात आमूलाग्र बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यानुसार, ज्या कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने थेट कर्ज देण्यास नकार दिला आहे त्यांना राज्य सरकारची हमी देताना कारखान्याच्या मालमत्तेच्या किमतीच्या तुलनेत (एफएसीआर) जी मर्यादा शिल्लक आहे त्या मर्यादेतच कर्जासाठी हमी दिली जाईल. तर यापुढे कोणत्याही थकबाकीदार कारखान्यास तसेच संचालक मंडळाच्या व्यक्तिगत हमीशिवाय कर्ज न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारने कर्जदार साखर कारखान्यांसाठी आता कठोर नियमावली अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) कडून कर्ज घेऊन ते बुडविणाऱ्या साखर कारखान्यांना चाप लावला जाईल.
राज्य सरकारने सत्ता बदलाच्या काळात अनेक साखर कारखान्यांना शासन हमीवर राज्य सहकारी बँक तसेच एनसीडीसीच्या माध्यमातून खेळते भांडवली कर्ज (मनी मार्जिन) उपलब्ध करून दिले होते. ३१ साखर कारखान्यांनी याचा लाभ घेतला. मात्र, वर्षभरात अनेक साखर कारखान्यांनी कर्जाची परतफेड केलेली नाही. यापूर्वीही काही कारखान्यांनी सरकारी हमीवर कर्ज घेऊन परतफेड केलेली नाही. त्याचा फटका सरकारला बसला आहे. त्यामुळे सरकाच्या हमीवर कर्ज देताना कर्ज व त्यावरील व्याजाच्या परतफेडीकरिता संचालक मंडळ जबाबदार राहील. कर्ज वितरणापूर्वी संबंधित संचालकांना बंधपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कारखान्याने हे कर्ज थकविल्यास एक महिन्यात संचालक मंडळ बरखास्त करून शासकीय प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात येणार आहे. संचालकांचे वैयक्तिक व सामुदायिक जबाबदारीचे हमीपत्र, संचालक मंडळाचा ठराव, कारखान्याचे हमीपत्र, कारखान्याच्या अचल मालमत्तेचे गहाणखत करून तशी कारखान्याच्या जमिनीच्या सातबारावर कर्जाच्या बोजाची नोंद करण्याची अट घालण्यात आली आहे.
