कोलंबो : सध्याचा साखर आयात कर वाढवू नये, अशी मागणी साखर आयातदारांनी राष्ट्रपती आणि अर्थमंत्री अनुरा कुमारा दिसानायके यांना केली आहे. कर वाढीमुळे किमतींमध्ये मोठी वाढ होईल आणि बाजारात गंभीर समस्या येतील, असा इशारा देत साखर आयातदारांनी दिला आहे. एका आयातदाराने सांगितले की, सध्या आयात केलेल्या साखरेवरील कर ५० रुपये प्रति किलो आहे. हा दर मूळतः मागील सरकारच्या काळात लादण्यात आला होता. पूर्वी हा कर २५ सेंट प्रती किलो इतका कमी होता. उद्योगातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, श्रीलंका दरमहा सुमारे ६०,००० मेट्रिक टन (एमटी) साखर आयात करते. त्यामुळे सध्याच्या करातून सरकारला सुमारे ३ अब्ज रुपयांचा महसूल मिळतो.
सध्याचा कर हा पेलावट्टे आणि सेवानागाला यांसारख्या स्थानिक साखर उत्पादक कंपन्यांना संरक्षण देण्यासाठी लागू करण्यात आला होता असा दावा सूत्रांनी केला. ते म्हणाले की काही मोठ्या प्रमाणात आयातदार, ज्यांच्याकडे सध्या सुमारे ६०,००० मेट्रिक टन साखर साठवणूक आहे, ते आता मध्यस्थांमार्फत सरकारकडे कर ५० रुपयांवरून ८० रुपये प्रति किलो वाढवण्यासाठी लॉबिंग करत आहेत.
ते म्हणाले की, जर कर ३० रुपयांनी वाढवला तर ज्यांच्याकडे सध्याचा साठा आहे, त्यांना कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाशिवाय १.८ अब्ज रुपयांचा अतिरिक्त नफा मिळेल. तथापि, ज्यांचे साठे आधीच संपले आहेत आणि नवीन शिपमेंटची वाट पाहत आहेत, त्यांना गंभीर नुकसान सहन करावे लागेल. कारण ते मोठ्या प्रमाणात साठवणूक करण्याची क्षमता असलेल्या मोठ्या घटकांच्या किंमत धोरणाशी जुळत नाहीत, असे ते म्हणाले.
त्यांनी सांगितले की, चहा, बेकरी उत्पादने, मिठाई आणि पेये यांसारख्या दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता असल्याने, करवाढीचा फटका ग्राहकांना सहन करावा लागेल. सध्याचा ५० रुपयांचा कर जागतिक मानकांनुसार आधीच जास्त आहे आणि या टप्प्यावर वाढ केल्याने कृत्रिम टंचाई निर्माण होईल, बाजारपेठेत गोंधळ होईल आणि जनतेवर अनावश्यक दबाव येईल, असे आयातदारांनी सांगितले.
आयातदारांनी सांगितले की स्थानिक पातळीवर उत्पादित होणारी साखर ही तपकिरी आहे, जी शुद्ध केलेली नाही. त्यामुळे मिठाई, पेये आणि बेकरीसारख्या उद्योगांमध्ये वापरण्यासाठी ती अयोग्य आहे. जनतेने हेदेखील लक्षात ठेवले पाहिजे की स्थानिक उत्पादन देशाच्या एकूण साखरेच्या गरजेच्या फक्त १० टक्के आहे.
