पुणे (महाराष्ट्र) : राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने घोषणा की कि, गन्ने की फसल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के इस्तेमाल के लिए किसानों को 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का ऋण दिया जाएगा। हालांकि, उपमुख्यमंत्री पवार ने यह भी जानकारी दी है कि, अगर समय पर ऋण नहीं चुकाया गया तो 12 प्रतिशत ब्याज लगेगा। वे पुणे में स्थित वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।
इस अवसर पर अजीत पवार ने कहा कि, वे ड्रिप गन्ने के लिए 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देंगे।हम गन्ने की फसल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल के लिए 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर देंगे। अगर ड्रिप पर गन्ना है, तो हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का ब्याज मुक्त ऋण देंगे। वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट 9,000 रुपये देगा और बाकी राशि मिल देगा।
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के प्रशासक विद्याधर अनास्कर ने कहा कि, राज्य सहकारी बैंक राज्य में गन्ना किसानों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए चीनी मिलों को 6 प्रतिशत की ब्याज दर पर 500 करोड़ रुपये प्रदान करेगा। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि धन का उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किया जाना चाहिए, अन्यथा मिलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अजित पवार ने यह भी सुझाव दिया कि, कृषि विश्वविद्यालयों को 100 एकड़ के गन्ने के भूखंडों पर एआई का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
राज्य के सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल ने कहा कि, सरकार आज ही एआई के लिए किसानों को वित्तीय सहायता पर निर्णय लेगी। इस बीच, इस साल के बजट में गन्ना खेती में एआई को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए नीति भी बना रही है। हाल ही में राज्य के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने कृषि क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए ऋण प्रदान करने की जानकारी दी थी।
