पटना: गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने चीनी मिलों और विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए किसानों को समय पर भुगतान करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित सर्वेक्षण पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि, किसी भी तरह की लापरवाही के परिणामस्वरूप सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री पासवान ने यह टिप्पणी विकास भवन में आयोजित गन्ना उद्योग विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान की। उन्होंने चीनी मिलों से स्थानीय विकास पहलों का समर्थन करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत सार्थक योगदान देने का आग्रह किया। उपस्थित अधिकारियों के अनुसार, चालू चक्र के लिए गन्ने का 99.80% बकाया पहले ही चालू चीनी मिलों द्वारा वितरित किया जा चुका है।
समीक्षा में मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना, गन्ना यंत्रीकरण योजना और बिहार गुड़ प्रोत्साहन योजना सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति का भी आकलन किया गया, जिसमें तेजी से और अधिक प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। गन्ना उद्योग सचिव कार्तिकेय धनजी ने इस क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और नवाचारों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, कृषि आधारित उद्योगों को मजबूत करने के लिए टिशू कल्चर लैब और इसी तरह की प्रगति आवश्यक है।उन्होंने कहा कि, किसानों और मिल मालिकों दोनों को लाभ पहुंचाने के लिए जल्द ही कई नई प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की जाएंगी। बैठक में गन्ना आयुक्त अनिल कुमार झा, संयुक्त गन्ना आयुक्त जे पी एन सिंह, वरिष्ठ विभागीय अधिकारी और बिहार में चालू चीनी मिलों के साथ-साथ गन्ना खरीद में लगी उत्तर प्रदेश की मिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
