नवी दिल्ली : २०२४-२५ च्या साखर हंगामासाठी भारताचे एकूण साखर उत्पादन वार्षिक आधारावर सुमारे १५ टक्क्यांनी कमी होऊन २९.० ते २९.५ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, असे इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्च (Ind-Ra) ने त्यांच्या ताज्या अ‍ॅग्रो कमोडिटी वॉच अहवालात म्हटले. ही घट उसाचे कमी उत्पादन, कमी साखर उतारा आणि रेड रॉट रोगामुळे झाली आहे. यासोबतच, इथेनॉल उद्योगाची नफाक्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी इथेनॉलच्या किमती वाढवणे महत्त्वाचे असल्याचे इंड-रा ने अधोरेखित केले आहे.
Ind-Ra च्या मते ऑगस्ट २०२४ मध्ये सरकारने साखर इथेनॉलकडे वळवण्यावरील बंदी उठवल्यामुळे साखरेचे इथेनॉलवर वळण ३.२-३.४ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. परिणामी, २०२५ च्या साखर हंगामात निव्वळ साखर उत्पादन २६-२६.२ दशलक्ष टनांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. इंड-आरएच्या कॉर्पोरेट रेटिंग्जच्या संचालक खुशबू लखोटिया यांनी सांगितले की, पाच वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर साखर उत्पादन असल्याने, २०२५ च्या साखर हंगामाच्या अखेरीस भारतातील साखरेचा साठा सामान्य पातळीच्या आसपास घसरण्याची शक्यता आहे. कमी उत्पादनामुळे गेल्या काही महिन्यांत किमती वाढल्या आहेत आणि कमी साठा पातळी पाहता, हंगामात त्या मजबूत राहण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये EBITDA मार्जिनमध्ये किंचित घट झाली. मुख्यतः पहिल्या सहामाहीत निर्बंधांमुळे इथेनॉल विभागातील कमकुवतपणा आणि उत्पादन खर्च वाढला असूनही किंमत वाढली नाही. परिणामी, पुढील साखर हंगामात उसाच्या किमतीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेता, विभागातील नफा टिकवून ठेवण्यासाठी इथेनॉलच्या किमतीत वाढ करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. गेल्या तीन महिन्यांत भारत २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाच्या लक्ष्याच्या जवळ पोहोचला आहे आणि वाढ वाढीव मिश्रणाशी संबंधित धोरणात्मक विकासावर अवलंबून असेल, ज्यावर लक्ष ठेवणे बाकी आहे.
कच्च्या मालाची उपलब्धता आणि वाहनांची सुसंगतता ही वाढीची प्रमुख कारणे आहेत असा इंड-रा चा असा विश्वास आहे. जास्त सुरुवातीचा साठा आणि २८ दशलक्ष टन निव्वळ साखर उत्पादनाचा प्रारंभिक अंदाज लक्षात घेता, सरकारने जानेवारी २०२५ मध्ये इन्व्हेंटरी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी १ दशलक्ष टन निर्यातीला परवानगी दिली. तथापि, २८ दशलक्ष टन (एसएस२४ : २९ दशलक्ष टन) निर्यात आणि देशांतर्गत वापर तसेच उत्पादनात मोठी घट झाल्यामुळे, इंड-रा चा असा विश्वास आहे की क्लोजिंग स्टॉक ५.३-५.५ दशलक्ष टन (एसएस २४ : ७.८ दशलक्ष टन) पर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे, जी सुमारे ५.५ दशलक्ष टनांच्या मानक गरजेच्या जवळ आहे.
अहवालानुसार, साखर कंपन्यांनी आर्थिक वर्ष २५ मध्ये कमी एक-अंकी महसूल वाढ पाहिली, जी प्रामुख्याने चौथ्या तिमाहीत साखर आणि इथेनॉल दोन्ही विभागांमध्ये वाढ झाल्यामुळे झाली. आर्थिक वर्ष २५ मध्ये एकूण महसुलात साखर विभागाचा वाटा जवळपास ७३ टक्के होता (आर्थिक वर्ष २४ : ७४ टक्के) तर डिस्टिलरी विभागाचा वाटा १८ टक्के (१९ टक्के) होता. तथापि, इथेनॉलच्या किमती अपरिवर्तित राहिल्याने उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे मार्जिन सुमारे १० टक्के (आर्थिक वर्ष २४: ११ टक्के, आर्थिक वर्ष २३: १२ टक्के) पर्यंत घसरल्याने EBITDA किंचित कमी झाला. इंधन कार्यक्षमतेत घट लक्षात घेता, मिश्रण लक्ष्ये वाढवण्यापूर्वी पुरेशा कच्च्या मालाची उपलब्धता आणि २० टक्क्यांपेक्षा जास्त मिश्रणासाठी वाहन सुसंगतता यासारख्या आव्हानांना देखील तोंड द्यावे लागेल, असे इंड-रा यांनी त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे.
