क्वालालंपूर : स्थानिक बाजारात थायलंडच्या साखरेचा सततचा ओघ रोखण्यासाठी आयात केलेल्या साखरेवर कर लावण्याची मागणी एमएसएम मलेशिया होल्डिंग्ज बीएचडीने पुन्हा एकदा केली आहे. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी सय्यद फैजल सय्यद मोहम्मद म्हणाले की, औद्योगिक आणि किरकोळ वापरासाठी रिफाइंड साखरेचे उत्पादन करणाऱ्या एमएसएम आणि सेंट्रल शुगर्स रिफायनरी एसडीएन बीएचडी (सीएसआर) यांनी संयुक्तपणे सरकारला आयात केलेल्या साखरेवर, विशेषतः थायलंडमधून आयात केलेल्या साखरेवर कर लावण्याचा विचार करण्याची विनंती केली आहे. जेणेकरून देशांतर्गत साखर उद्योगाला डंपिंग पद्धतीपासून संरक्षण मिळेल.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, जेव्हा थाई साखर व्हिएतनामच्या बाजारपेठेत जाते, तेव्हा व्हिएतनामी लोकांनी ४८ टक्के कर लादण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. त्यांनी एमएसएमच्या १४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेनंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आमची प्रभावी उत्पादन क्षमता, सीएसआरसह एकत्रितपणे, दरवर्षी सुमारे २.८ दशलक्ष टन आहे आणि देशांतर्गत मागणी दरवर्षी सुमारे १.५५ दशलक्ष टन आहे. मागणी पूर्ण करण्यासाठी आमच्याकडे पुरेशी क्षमता आहे आणि साखर आयात करण्याची गरज नाही. एमएसएम प्रमाण आणि कार्यक्षमतेच्या बाबतीत स्पर्धा करू शकते, परंतु किंमत डंपिंगच्या बाबतीत संरक्षण आवश्यक आहे, यावर सय्यद फैसल यांनी भर दिला.
ते म्हणाले की, आपण स्पर्धा करू शकत नाही असे नाही. पण आपल्याला डंपिंग पद्धतींना का तोंड द्यावे लागते? कधीकधी बाजाराचे उदारीकरण स्थानिक उद्योग आणि अगदी रिंगिटच्या विरोधातही काम करते. विक्री आणि सेवा कराच्या (एसएसटी) सुधारणा आणि विस्ताराबाबत, सय्यद फैजल म्हणाले की, एमएसएम रॉयल मलेशियन कस्टम्स विभाग आणि वित्त मंत्रालय (एमओएफ) सोबत काम करत आहे, जेणेकरून उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या साखरेवर पाच टक्के एसएसटी लागू होतो की नाही हे ठरवता येईल. ते म्हणाले, एमएसएम औद्योगिक वापरकर्त्यांवर खर्च वाढवू शकते. परंतु किरकोळ विक्री क्षेत्रावर परिणाम होईल. आम्ही हा भार ग्राहक उत्पादनांवर टाकू शकणार नाही, जे किरकोळ विक्रीच्या शेल्फवर आहेत, कारण ही उत्पादने नियंत्रित कमाल किंमतीच्या आत येतात. म्हणून स्पष्टता आवश्यक आहे आणि आम्ही त्यानुसार सरकारशी संपर्क साधत आहोत.
