तिरुपुर : अमरावती सहकारी चीनी मिल के कमांड क्षेत्र के गन्ना किसान अपनी उपज को इकाई को सौंपने को लेकर असमंजस में हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने पुरानी और खराब हो चुकी मशीनरी को बदलने के लिए अभी तक ₹160 करोड़ मंजूर नहीं किए हैं। पिछले साल इकाई ने कोयंबटूर, तिरुपुर और डिंडीगुल को शामिल करते हुए अपने कमांड क्षेत्र से गन्ना खरीदा था और उपज को दूसरी मिलों को भेज दिया था।
इस बार मिल ने गन्ना खरीदने के लिए किसानों से संपर्क किया है। हालांकि, उद्योग सूत्रों ने बताया कि प्रत्यक्ष उत्पादन गतिविधियों के अभाव में किसानों की अपनी उपज मिल को देने में अनिच्छा साफ देखी जा सकती है। 1955 में स्थापित पुरानी मशीनरी को बदलने के लिए राज्य सरकार ने ₹160 करोड़ के निवेश से दो चरणों में बराबर वित्त पोषण के साथ आधुनिकीकरण योजना का प्रस्ताव रखा था।
हालांकि, जनप्रतिनिधियों के प्रयासों के बावजूद सरकार द्वारा प्रथम चरण के लिए धनराशि स्वीकृत करने में देरी से किसान निराश हैं। किसानों के अनुसार सरकार को आधुनिकीकरण परियोजना को प्राथमिकता देनी चाहिए थी, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में चीनी की रिकवरी दर 11 प्रतिशत है, जो पूरे राज्य में सबसे अधिक बताई जा रही है। इस बीच डिस्टिलरी इकाई राज्य की अन्य मिलों से मोलासेस मंगाकर रेक्टीफाइड स्पिरिट और एथेनॉल निकालने की प्रक्रिया में जुटी है। इसकी क्षमता प्रतिदिन 100 मीट्रिक टन मोलासेस को प्रोसेस करने की है, जिससे 225 लीटर रेक्टीफाइड स्पिरिट और 215 लीटर एथेनॉल तैयार होता है।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के साथ किए गए समझौते के अनुसार मिल कंपनियों को एथेनॉल की आपूर्ति करने की प्रक्रिया में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मिल ने पिछले चार महीनों में एचपीसीएल को 2.8 लाख लीटर एथेनॉल की आपूर्ति की है, जबकि तीनों तेल कंपनियों को 15 लाख लीटर की आपूर्ति की प्रतिबद्धता जताई गई है। डिस्टिलरी इकाई के माध्यम से एथेनॉल उत्पादन शुरू होने के बाद मिल ने 5,500 टन मोलासेस का प्रसंस्करण किया है। सूत्रों ने बताया कि, इसके पास करीब 700 टन का स्टॉक है और सहयोगी इकाइयों से बड़ी मात्रा में गुड़ की आपूर्ति का इंतजार कर रही है।
