नवी दिल्ली : प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांच्या वाढत्या मागणीमुळे भारतातील अन्न प्रक्रिया क्षेत्राचा बाजार आकार १२.५% च्या सीएजीआरने वाढण्याचा अंदाज आहे, जो २०२३ मध्ये ३०७ अब्ज डॉलर्सवरून २०३० पर्यंत ७०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढेल, असे रुबिक्सच्या अहवालात म्हटले आहे. अहवालात पुढे म्हटले आहे की, या प्रक्रिया उद्योग विस्ताराचे श्रेय सरकारी पाठबळ, बदलत असलेली ग्राहक जीवनशैली आणि उत्पादनातील नवकल्पनांना जाते. याव्यतिरिक्त, भारताचा मजबूत कृषी पाया या वाढीसाठी एक मजबूत पाया प्रदान करतो, कारण देश जागतिक स्तरावर दूध, बाजरी, डाळी आणि तांदूळ यांचा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेत अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे योगदान लक्षणीय आहे. २०२४ मध्ये उत्पादन सकल मूल्यवर्धित (GVA) मध्ये अंदाजे ८.८० टक्के आणि कृषी GVA मध्ये ८.३९ टक्के आहे. ते एकूण निर्यातीच्या १३ टक्के आणि एकूण औद्योगिक गुंतवणुकीच्या ६ टक्के प्रतिनिधित्व करते. या वाढीमध्ये सरकारी पाठबळाची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY), प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उपक्रमांचे औपचारिकीकरण (PMFME) योजना आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना (PLISFPI) यासारख्या उपक्रमांचा उद्देश पायाभूत सुविधांना बळकटी देणे, गुणवत्ता मानके वाढवणे आणि गुंतवणूक आकर्षित करणे आहे. या उपक्रमांमध्ये मेगा फूड पार्क, कृषी-प्रक्रिया समूह आणि शीत साखळी पायाभूत सुविधांची स्थापना, कापणीनंतरचे नुकसान लक्षणीयरीत्या कमी करणे आणि कार्यक्षमता सुधारणे यांचा समावेश आहे.
