जयपूर (राजस्थान): उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी भारताच्या कृषी अनुदान चौकटीत बदल करण्याची मागणी केली. सरकारी अनुदाने मध्यस्थ किंवा विभागीय यंत्रणेद्वारे न देता थेट शेतकऱ्यांना हस्तांतरित करावीत, असे त्यांनी आवाहन केले. जर शेतकऱ्यांना थेट अनुदान दिले गेले तर ते भारतीय शेतीला फायदेशीर ठरू शकते, असे उपराष्ट्रपती धनखड म्हणाले. जयपूरमधील एका कार्यक्रमात उपराष्ट्रपतींनी पीएम-किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत सरकारच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली, ज्या अंतर्गत प्रत्येक पात्र शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी ६,००० रुपये मिळतात.
पंतप्रधानांच्या किसान सन्मान निधी अंतर्गत शेतकऱ्यांना ६००० रुपये मिळतात, ही एक महत्त्वाची सुरुवात आहे. दरवर्षी सुमारे ६०,००० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळतात. १० कोटी शेतकरी कुटुंबे आहेत, परंतु जर सरकार शेतकऱ्यांना देत असलेली सबसिडी पूर्णपणे त्यांच्यापर्यंत पोहोचली तर या सबसिडीऐवजी प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी ३०,००० रुपयांपेक्षा जास्त मिळू शकतात, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले. सरकार खत अनुदानावर ३ लाख कोटी खर्च करत आहे. जर ते थेट शेतकऱ्यांना, नैसर्गिक शेतीला, सेंद्रिय शेतीला दिले तर शेतकरी तो निर्णय घेईल. आपण रसायने आणि कीटकनाशके टाळू आणि एक नवीन दृष्टिकोन उदयास येईल, धनखड म्हणाले.
