नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने जारी केलेल्या आर्थिक स्थिरता अहवालानुसार, भारतातील वैयक्तिक कर्जदारांच्या दरडोई कर्जात गेल्या दोन वर्षांत मोठी वाढ झाली असून मार्च २०२३ मध्ये ते ३.९ लाख रुपयांवरून मार्च २०२५ मध्ये ४.८ लाख रुपयांपर्यंत पोहचले आहे. अहवालात म्हटले आहे की, कर्जाच्या पातळीत ही वाढ प्रामुख्याने उच्च रेटिंग असलेल्या कर्जदारांमुळे झाली आहे.
आरबीआयने म्हटले आहे की, वैयक्तिक कर्जदारांचे दरडोई कर्ज मार्च २०२३ मध्ये ३.९ लाख रुपयांवरून मार्च २०२५ मध्ये ४.८ लाख रुपयांपर्यंत वाढले आहे. गृहकर्जांमध्ये वाढ एकंदर स्थिर राहिली असली तरी, आकडेवारीचा सखोल विचार केल्यास असे दिसून येते की वाढीव वाढ विद्यमान कर्जदारांकडून होत आहे. हे कर्जदार अतिरिक्त कर्ज घेत आहेत आणि त्यांचा वाटा मार्च २०२५ मध्ये मंजूर झालेल्या एकूण गृहकर्जांच्या एक तृतीयांशपेक्षा जास्त झाला आहे.
डिसेंबर २०२४ च्या अखेरीस घरगुती कर्ज सध्याच्या बाजारभावानुसार जीडीपीच्या ४१.९ टक्के होते, जे इतर उदयोन्मुख बाजारपेठ अर्थव्यवस्थांच्या (ईएमई) तुलनेत अजूनही तुलनेने कमी आहे. घरगुती कर्जाच्या व्यापक श्रेणींमध्ये, बिगर-गृहनिर्माण किरकोळ कर्जांनी आघाडी घेतली आहे. मार्च २०२५ पर्यंत प्रामुख्याने उपभोगासाठी वापरल्या जाणाऱ्या या कर्जांचा वाटा एकूण घरगुती कर्जाच्या ५४.९ टक्के होता. गेल्या काही वर्षांत वाहन कर्जे आणि व्हाईट गुड्ससाठी कर्जे यासारख्या बिगर-गृहनिर्माण किरकोळ कर्जाचा वाटा सातत्याने वाढत आहे.
