मेरठ : उत्तर प्रदेशात आगामी गाळप हंगामाची तयारी सुरू झाली आहे. ऊस सर्वेक्षणही जवळजवळ पूर्ण झाले आहे. साखर कारखान्यांमध्ये दुरुस्ती आणि देखभालीचे काम सुरू झाले आहे. एकीकडे, आगामी गाळप हंगामाची तयारी सुरू झाली असताना, दुसरीकडे काही साखर कारखाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना १०० टक्के ऊस बिले देण्यात अपयशी ठरले आहेत. राज्य सरकार आणि ऊस विभागाने थकीत ऊस बिलांबाबत खूप कठोर भूमिका घेतली आहे. पांडव नगर येथील गन्ना भवन सभागृहात झालेल्या मासिक ऊस आढावा बैठकीत, ऊस उपायुक्त राजीव राय यांनी उसाचे पैसे देण्यात हलगर्जीपणा दाखवणाऱ्या साखर कारखान्यांना फटकारले. देयकाची रक्कम वळवल्यास कठोर कारवाईचा इशारा दिला.
ऊस उपायुक्तांनी साखर कारखाना व्यवस्थापनाला लवकरात लवकर उसाची बिले देण्याचे निर्देश दिले. आगामी गळीत हंगाम २०२५-२६ च्या तयारीचा आढावा घेताना, त्यांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतर्गत ऊस सर्वेक्षण नोंदणी प्रात्यक्षिक कार्यक्रमाच्या तयारीचा आढावाही घेतला. सर्वेक्षणातून मिळालेल्या अंतिम आकडेवारीच्या आधारे ६३ स्तंभ यादीचा गावनिहाय प्रात्यक्षिक कार्यक्रम तयार करण्याचे निर्देश कारखाना प्रतिनिधींना देण्यात आले. ते म्हणाले की, २० जुलै ते ३० ऑगस्ट या कालावधीत गावपातळीवरील सर्वेक्षण आणि नोंदणी प्रात्यक्षिक आक्षेप स्वीकारून त्यांचे निवारण करायचे आहे. आढावा बैठकीत सर्व जिल्हा ऊस अधिकारी, विभागीय प्रसिद्धी अधिकारी, अतिरिक्त सांख्यिकी अधिकारी, प्रदेशातील वरिष्ठ ऊस विकास निरीक्षक तसेच साखर कारखान्याचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
