पाटणा : बिहार सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ऊस विकास योजनेअंतर्गत ४९ कोटी रुपयांची तरतूद करत नवा उपक्रम सुरू केला आहे. राज्यातील शेती आणि उद्योग हे दोन्ही मजबूत करणे हा याचा उद्देश आहे. मुख्यमंत्री सचिवालयाने जाहीर केलेल्या या निर्णयाकडे शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी, साखर उद्योगाच्या कामकाजात वाढ करण्यासाठी आणि साखरेच्या किमती स्थिर करण्यासाठी एक धोरणात्मक पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. या योजनेचा फायदा साखर क्षेत्राशी संबंधित हजारो शेतकरी आणि कुशल कामगारांना होईल. कृषी पद्धतींचे आधुनिकीकरण करणे, उच्च उत्पादन देणाऱ्या जातींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देणे, बियाणे बदलण्याची गती वाढवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
या अंतर्गत एकूण १६ ऊसाच्या जाती निवडण्यात आल्या आहेत. यामध्ये बीओ-०२३८, बीओ-०११८, बीओ-९८०१४, बीओ-९३०१, राजेंद्र -११२, राजेंद्र -१६४३७, बीओ-९४१८४, बीओ-१२२०७, बीओ-१२२०९, बीओ-१५३ आणि अनेक सीओएस मालिकेतील वाणांचा समावेश आहे. उत्पादकता आणि नफा दोन्ही मिळवण्यासाठी उच्च-गुणवत्तेच्या, किफायतशीर वाणांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, साखर कारखाने या योजनेला सक्रियपणे पाठिंबा देतील. ऊस विकास उपसंचालकांच्या स्तरावरून प्रादेशिक पातळीवर देखरेख केली जाईल. सरकारने शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल केली आहे. अर्ज करण्यापासून ते देयकापर्यंत, सर्व कामे केन केअर पोर्टलद्वारे ऑनलाइन केली जातील.
